नारायण मानन्धर
जेन–जेड आन्दोलनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अचानक मेरो नजरमा एक प्रकारका नायकजस्तै बनेका छन्। मैले उनलाई नेपाली राजनीतिका ‘ब्रुस ली’ पनि भनेको थिएँ, यद्यपि ‘एन्टर द देउबा’ भन्ने कथाको स्क्रिप्ट अझै पर्खिरहेको छु। याद छ, मैले पहिले लेखेको थिएँ—निर्वाचनको परिणाम गगन थापाको नेतृत्वका लागि अन्तिम कसौटी हुनेछ। अहिले उनी कठघरामा छन्। मैले विश्वप्रकाश शर्मालाई भने ‘अन्डरडग’ हुने पनि लेखेको थिएँ।
पहिले ‘ओलिटिक्स–पोलिटिक्स’ देखेर दिक्क भइसकेको मका लागि ओली आँखाको दुखाइ जस्तै बनेका थिए। तर जेन–जेड आन्दोलनपछि, विशेष गरी त्यस आन्दोलन र त्यससँग जोडिएको हिंसाका विषयमा उनले देखाएको अडानले मेरो धारणा परिवर्तन भयो। अवैध प्रक्रियाबाट वैध परिणाम निकाल्न सकिँदैन—यो मेरो आधारभूत विश्वास हो। कर्की सरकारमाथि ओलीले गरेको आलोचना पनि यही दृष्टिकोणबाट आएको थियो। उनले कर्की अनुसन्धान आयोगलाई कुनै महत्त्व दिएनन्, जुन मेरो दृष्टिमा सही निर्णय थियो। मेरो लागि कर्की केवल ध्यान आकर्षित गर्न खोज्ने पात्रभन्दा बढी केही होइनन्। सायद उनले यस लेखकसँग भएको आफ्नो इमेल इतिहास पनि जाँच्नुपर्ला। वास्तवमा, मैले ओलीलाई एक्लै लड्ने सैनिकजस्तो देखेँ—उनी आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर संघर्ष गरिरहेका छन्।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा ओलीले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस चलिरहेको छ। निर्वाचनको खराब परिणामको जिम्मेवारी लिने कि नलिने, र पार्टीलाई संकटको किनारमा पुर्याएको आरोप—यी विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
म अझै पनि अहिलेको राजनीतिक अवस्था जनमत सङ्ग्रहको समयसँग मिल्दोजुल्दो भएको विश्वास गर्छु। कसैले यसतर्फ ध्यान दिएको छ?
अब म यस लेखको मुख्य विषयमा आउँछु।
९/११ घटनापछि पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘सुरक्षा बनाम स्वतन्त्रता’ विषयमा ठूलो बहस भएको थियो। व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि केही स्वतन्त्रता त्याग्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। सायद यो उद्धरण अब्राहम लिंकनको हुन सक्छ—“सुरक्षाका लागि थोरै स्वतन्त्रता त्याग्न खोज्ने व्यक्तिले अन्ततः दुवै गुमाउन सक्छ।” ओली र देउबाको अवस्थासँग पनि यही मिल्दोजुल्दो परिस्थिति देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसको देउबा समूह र ओली नेतृत्वको एमाले दुवैले दुईवटा बाटो एकैपटक समात्न खोजे—अदालतमार्फत संसद् पुनर्स्थापना र चुनावमा जाने निर्णय। अन्ततः न त संसद् पुनर्स्थापित भयो, न चुनावबाट कुनै उपलब्धि हासिल भयो। बरु उनीहरू लज्जास्पद पराजयमा पुगे। चुनावमा जित–हार सामान्य कुरा हो, तर जब पराजय लज्जास्पद हुन्छ, त्यो फरक अवस्था हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा एमालेभित्र चुनाव बहिष्कार गर्ने कि सहभागी हुने भन्ने विषयमा बहस भएको जानकारी रघुजी पन्त वा अन्य कसैले दिएका थिए। अन्ततः उनीहरूले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरे।
नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले चुनाव बहिष्कार गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसो गर्नु भनेको आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचान—जनताको बहुदलीय जनवाद—त्याग्नु जस्तै हुन्थ्यो। उनीहरूले अदालतमार्फत संसद् पुनर्स्थापना माग्न पनि सक्दैनथे, यद्यपि ओली अदालतको ढिलाइप्रति आलोचनात्मक देखिन्थे। कारण के भने, ओली आफैँले यसअघि दुई पटक संसद् विघटन गरेको निर्णयले उनलाई नैतिक रूपमा कमजोर बनाएको थियो।
चुनावमा जाने कि संसद् पुनर्स्थापना माग्ने भन्ने विषयमा अस्पष्ट नेतृत्वशैलीले अन्ततः ठूलो क्षति गर्यो। चुनाव हुनुअघि अन्तिम समयसम्म पनि ओलीले चुनावी वातावरणप्रति शंका व्यक्त गरिरहेका थिए। चुनावअघि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कर्कीसँग गरेका दुई चरणका भेटघाटमा के कुरा भयो, त्यो अझै सार्वजनिक भएको छैन।
उनका निकट सहयोगी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भने चुपचाप बसे। पहिलो, उनी जेन–जेड आन्दोलनका प्रदर्शनकारीद्वारा दुर्व्यवहारमा परे, दोस्रो, गगन थापाले पार्टीभित्र प्रशासनिक शैलीको कदममार्फत उनलाई नेतृत्वबाट हटाए। विवादबाट टाढा रहन उनले चुनावको समयमा सिंगापुर जाने निर्णय गरे। उनले चुनावको पक्ष वा विपक्षमा खुलेर केही बोलेनन्। उनका ‘सात समुराई’मध्ये केही मात्र चुनावमा उत्रिए, र परिणाम अत्यन्त निराशाजनक रह्यो।
ओली र एमालेको मुख्य समस्या भनेको संसद् पुनर्स्थापना र चुनावबीच स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्नु थियो। अदालतले पनि निर्णय ढिल्याएर विवादबाट आफूलाई टाढा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अहिले दुई महत्त्वपूर्ण मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्—एक, गगन थापाले विशेष महासभा बोलाएर देउबालाई हटाएको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा; र दोस्रो, संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा।
दोस्रो मुद्दामा अदालतले चुनाव भइसकेपछि त्यसलाई अप्रासंगिक ठहर गर्न सक्छ। तर प्राविधिक आधार मात्रले न्यायिक व्याख्याको आवश्यकता समाप्त हुँदैन। पहिलो मुद्दामा भने ‘एन्टर द देउबा’ जस्तो परिस्थिति देखिन सक्ने सम्भावना छ। केही कांग्रेस नेताहरूले विशेष महासभाको वैधानिकता समाप्त भइसकेको भन्दै गगन थापाको राजीनामा मागिरहेका छन्। समय अभाव वा ‘देउबा नेतृत्वमा झन् खराब हुन्थ्यो’ भन्ने तर्क यहाँ खास अर्थ राख्दैन। यदि कांग्रेसले महासभाअघि वा पछि चुनावमा गएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन।
अहिले एउटा विकल्प पनि अघि सारिएको छ—देउबा पक्षले मुद्दा फिर्ता लिने, र त्यसको सट्टामा वैशाखमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महासभा बोलाउने अधिकार तटस्थ केन्द्रीय समिति निकायलाई दिने। यसअघि मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि दुवै पक्षले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने सहमति गरेर चुनावमा जान प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तो बीचको समाधानले कम्तीमा पनि कांग्रेसको एकता देखाउन सक्थ्यो। तर विभाजित मनस्थितिमा चुनावमा जाँदा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो।
यदि कसैले सोचिरहेको छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत पाएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आउनेछ भने, त्यो ठूलो भ्रम हुन सक्छ। जनमत सङ्ग्रहपछि के देशमा स्थिरता आएको थियो? पञ्चहरूले जितेपछि बहुदलीय पक्षधरहरूको अवस्था के भयो? कसैले भन्न सक्छ—यो त पञ्चायत होइन। तर बहाना वा तर्कहरू जति भए पनि पञ्चायतकालीन राजनीति अझै हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा बाँकी छ।
राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता आफैंमा भ्रमजस्ता अवधारणाहरू हुन्। १८४६ देखि १९५१ सम्मको राणा शासनलाई के भन्ने—स्थिरता कि अस्थिरता? यदि त्यसलाई स्थिरता मान्ने हो भने, त्यो केवल तीन जना राणा प्रधानमन्त्री—जंगबहादुर, चन्द्रशम्शेर र जुद्धशम्शेर—ले आफ्नै तरिकाले शासन चलाएका कारण थियो। जंगबहादुरले तलवारको बलमा शासन गरे, चन्द्रशम्शेर पहिलो विश्वयुद्धको परिस्थितिबाट लाभान्वित भए, र जुद्धशम्शेर दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा सत्तामा टिके। अब त तेस्रो विश्वयुद्धको चर्चा पनि सुरु भएको छ—शायद सुरु भइसकेको पनि हुन सक्छ।
अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक विभाजन कांग्रेस, कम्युनिस्ट र पञ्च वा राजावादी धारामा केन्द्रित थियो। अब ती रेखाहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। जनजाति, मधेसी र थारू पहिचानको राजनीति पनि आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएको देखिन्छ। राजनीतिक परिवारका सन्तान राजनीतिमा आउने प्रवृत्ति पनि कमजोर हुँदै गएको छ। उमेरले ज्ञान, अनुभव वा निष्ठा निर्धारण गर्दैन। यो नयाँ युग हो—मेसिन राजनीतिकाे युग। जसले यो मेसिन चलाउन सक्छ, उसैले चुनाव जित्छ र सत्तामा रहन्छ। ओली पुरानो शैलीका नेता भइसकेका छन्; अब पार्टी जोगाउन र बचाउन नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु नै उचित हुनेछ।