संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् (UNHRC) मा पाकिस्तानको मानव अधिकार रेकर्डलाई लिएर सुरु भएको बहसले अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर कालो बादल मडारिएको छ। विशेषगरी पस्तुन र बलुच अधिकारकर्मीहरूले पाकिस्तानलाई दिइएको 'जीएसपी प्लस' (GSP+) व्यापारिक सहुलियत तत्काल निलम्बन गर्न युरोपेली संघलाई आग्रह गरेका छन्। यस मागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इस्लामावादलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार पाकिस्तानमा राज्य पक्षबाट हुने गैरन्यायिक हत्या, नागरिकलाई जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र अल्पसंख्यक समुदायमाथिको दमन कम हुन सकेको छैन। यस्ता गतिविधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि र मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ। पाकिस्तानको निर्यात क्षेत्रका लागि मेरुदण्ड मानिने युरोपेली बजारको सहज पहुँच गुम्ने खतराले त्यहाँका नीति निर्माताहरूमा चिन्ता बढाएको छ।
पाकिस्तान सरकारले यी आरोपहरू निराधार रहेको र मुलुकमा मानव अधिकारको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूले सरकारी दाबीलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यदि युरोपेली संघले अधिकारकर्मीहरूको माग बमोजिम कदम चालेमा, पहिले नै धराशायी बनेको पाकिस्तानी अर्थतन्त्रले अर्को ठूलो झट्का व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ।
वर्तमान परिस्थिति हेर्दा, पाकिस्तानका लागि यो केवल कूटनीतिक चुनौती मात्र नभई आर्थिक अस्तित्वको लडाइँ समेत बनेको छ। आगामी दिनमा इस्लामावादले चाल्ने ठोस सुधारका कदमहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको साख र व्यापारिक भविष्यको फैसला गर्नेछ।
