मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र नै रहेको स्वीकार गर्दै सांसदहरूले नीतिगत तहमा व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राजधानीमा आयोजित ‘सांसद–निजी क्षेत्र संवाद’ मा सहभागी विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले अब बन्ने संसदीय समितिहरूमा निजी क्षेत्रका मुद्दाले पहिलो प्राथमिकता पाउने आश्वासन दिएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आगामी तीन हप्ताभित्र संसदीय समितिहरू गठन भइसक्ने जानकारी दिँदै उद्योग, शिक्षा र सेवा लगायतका क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउन आफूहरू केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले राज्यको नीति नियमन गर्ने मात्र नभई उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुन संशोधन र करका दरहरू तय गर्दा औद्योगिक वातावरणलाई सहज बनाउनु नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सोही कार्यक्रममा सांसद सुशील खड्काले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा पुऱ्याउन सम्भव रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुऱ्याउन सके मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुग्न सकिने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो। खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा व्यवसायीको हितमा वकालत गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले भने सरकारलाई व्यवसायीप्रति थप जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभयो। व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने गरी रातारात पक्राउ गर्ने प्रक्रियाले विधिको शासन स्थापित नगर्ने भन्दै उहाँले कमजोरी देखिएमा छानबिन गरे पनि सहजीकरणको बाटो रोज्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय नभएसम्म आर्थिक स्थिरता असम्भव रहेको उहाँको तर्क थियो।
यसैगरी, सांसद तोसिमा कार्कीले कृषि र उद्योगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। सर्लाहीमा टमाटर उत्पादन प्रचुर भए पनि उद्योगको अभावमा किसानको उत्पादन खेर गइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। सांसदहरूले व्यवसायीलाई पनि आफ्ना हकहितका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्, जसले भविष्यमा लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा बल पुग्ने देखिन्छ।
