काठमाडौँ — प्राकृतिक विपद्का बेला सङ्कलित राहतको वित्तीय पारदर्शिता र सरकारी 'एकद्वार प्रणाली'को पालनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै प्रहरीसमक्ष निवेदन परेको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता भएको उक्त उजुरीमा विशेष गरी अभियन्ता बेदिका केसीले सञ्चालन गरेको राहत अभियानमा व्यक्तिगत वा पारिवारिक खाताको प्रयोग भए/नभएको र राहत सामग्रीको आधिकारिक स्रोतबारे खोजबिन गर्न माग गरिएको छ। प्रहरीमा परेको यो निवेदन केवल अनुसन्धान र सत्यतथ्य छानबिनको माग मात्र हो, यसले कसैलाई दोषी प्रमाणित भने गर्दैन। विपद् व्यवस्थापनका बेला वित्तीय उत्तरदायित्व, कानुनी प्रक्रिया र सरकारी नीतिको पालना भए/नभएको विषयमा आधिकारिक निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुलाई उजुरीकर्ताले सचेत नागरिकको कर्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यता, अभियन्ता बेदिका केसीले भने आफूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गरेकी छन्। मिडियासँगको कुराकानीका क्रममा केही कडा र आक्रोशित स्वरमा प्रस्तुत भएकी केसीले प्रहरीमा परेको उजुरी र हेलिकोप्टर चार्टर सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गरेर आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको दाबी गरिन्। आफूले कुनै पनि व्यक्तिगत QR कोड वा पारिवारिक बैंक खातामार्फत अनधिकृत रकम सङ्कलन नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले आफूले वितरण गरिरहेको राहत सामग्रीको मुख्य स्रोत 'मामाघर अनाथालय आश्रम' रहेको जानकारी गराएकी छन्। विनाप्रमाण आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भएको भन्दै उनले आफ्नो मान-प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएकी छन्।
राहत सामग्रीको स्रोतबारे बुझ्न मामाघर अनाथालय आश्रममा सम्पर्क गर्दा त्यहाँका टेलिफोन अपरेटरले राहत वितरण अभियानमा अभियन्ता केसीको संलग्नता रहेको पुष्टि गरे। तर, राहत सामग्री ढुवानीका लागि निजी हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने कुनै योजना वा समन्वय रहेको विषयमा भने आश्रमका प्रतिनिधिले स्पष्ट खुलाएनन्। स्मरणीय छ, मामाघर अनाथालय आश्रम स्वयं पनि सर्वसाधारण र दाताहरूको दान एवं सहयोगमा आधारित भएर सञ्चालित संस्था हो।
वित्तीय अपारदर्शिताको प्रश्नबाहेक विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले सरोकारवालाहरूले अन्य नीतिगत विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग आधिकारिक समन्वय नगरी सडकको दुरावस्था, पहिरो र हेलिकोप्टर उडानको असमर्थताबारे सामाजिक सञ्जालमा विवरण सम्प्रेषण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका आफन्त र सर्वसाधारणमा अनावश्यक भय र प्यानिक सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैगरी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नदिई व्यक्तिगत रूपमा राहत ढुवानी गर्दा सरकारी उद्धार तथा वितरण संयन्त्रको 'एकद्वार नीति' प्रभावित भई वास्तविक पीडितसम्म राहत पुर्याउने कार्य जटिल बन्न सक्छ।
'नेपाल आज' सार्वजनिक सरोकार, प्रशासनिक सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताका विषयमा सन्तुलित, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित पत्रकारिता गर्न प्रतिबद्ध छ। यो समाचार सामग्री कसैप्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राख्न वा चरित्र हत्या गर्न नभई दर्ता भएको आधिकारिक निवेदन, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र विपद् व्यवस्थापनका नीतिगत विषयलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। हामी सबै पक्षको भनाइलाई उचित स्थान दिँदै तथ्यपरक र आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न सदैव निष्ठावान् छौँ।
