काठमाडौं, २०८३ बैशाख ९ (अप्रिल २२, २०२६)
केही सहकर्मीले आज गृहमन्त्रीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखे। उनीहरूले समय मिलाइसकेका रहेछन्। मैले पनि सहमति जनाएँ र निर्धारित समयभन्दा केही मिनेटअघि नै गृहमन्त्रालय पुगेँ।
मन्त्रालय परिसरमा एउटा सेतो, भारतीय ब्रान्डको महेन्द्रा स्कोर्पियो (बा प्र ०१–००२ झ ८११९) पार्क गरिएको थियो। सामान्यतया यस्ता एसयूभीले विशेष ध्यान खिच्दैनन्। तर यस गाडीमा देखिएको एउटा कुरा भने असामान्य थियो—स्टिकर हटाइएपछि बाँकी रहेको स्पष्ट दाग।
उक्त गाडी भारत सरकारको सहयोगमा उपलब्ध गराइएको रहेछ, जसमा ‘नेपाल–भारत सहयोग’ लेखिएको स्टिकर राखिएको थियो। स्टिकर हटाइएको थियो, तर त्यसको दाग भने यथावत् देखिन्थ्यो—मानौँ हटाउने काम आधामात्रै पूरा गरिएको हो।
आजै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् र मन्त्रालयको जिम्मेवारी अस्थायी रूपमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आएको छ। प्रशासनिक रूपले हेर्दा, अब त्यस्ता साना–ठूला कामहरूको अन्तिम जिम्मेवारी पनि शीर्ष नेतृत्वकै निगरानीमा पर्छ।
सरकारी सम्पत्तिमा गरिएको कामले राज्यको कार्यशैली झल्काउँछ। स्टिकर हटाउने आदेश कसले दियो भन्ने प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। जिम्मेवारी लिने र काम सम्पन्न गर्ने संस्कारमा यस्तो ढिलासुस्ती सामान्य बन्नु हुँदैन।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सानो सुझाव—स्टिकरको दाग मेट्न ठूलो नीति चाहिँदैन, १५० रुपैयाँमा हार्डवेयरमा तारपिन तेल पाइन्छ; सायद आदेशभन्दा पहिले त्यो किन्ने सोच कसैलाई आएन।
