'वैकल्पिक राजनीति' को नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र शीर्ष नेतृत्व तहको आन्तरिक किचलो सतहमा आएको छ। सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता/प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह समूहबीच शक्ति सन्तुलन र पदको भागबन्डा नमिल्दा पार्टीको साङ्गठनिक पुनर्गठन र सरकारको मन्त्रीपरिषद हेरफेर दुवै प्रक्रिया ठप्प बनेका छन्।
पार्टी महाधिवेशन अघि भएको सातबुँदे सहमति र त्यसपछिका समझदारी अनुसार संगठन र सरकारमा दुवै पक्षको समान अस्तित्व कायम गर्ने भनिए पनि पद बाँडफाँडको मोडालिटीमा कुरा मिल्न सकेको छैन। बालेन पक्षले मनोनित हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूमा ५०/५० प्रतिशतको बराबर हिस्सेदारी माग गरिरहेको छ। यता सभापति रवि पक्ष भने सभापतिको विशेषाधिकार रहने तर्क गर्दै ६०/४० को अनुपात हुनुपर्ने अडानमा छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अधिकांश सदस्यहरू 'खस-आर्य' क्लस्टरका परेकाले समावेशी कोटा (मधेसी, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम र महिला) सन्तुलन मिलाउन ६० प्रतिशत अधिकार सभापतिसँगै हुनुपर्ने दाबी लामिछाने पक्षको छ। यही खिचातानीका कारण दुई शीर्ष नेताहरूबीच दूरी र अविश्वास चुलिएको छ।
भागबन्डाको यो उल्झनले पार्टीका महत्त्वपूर्ण अंगहरू महिनौँदेखि अनिश्चित बनेका छन्। विधान अनुसार १५८ सदस्यीय रहने केन्द्रीय समितिमा चितवन महाधिवेशनबाट ७ जना पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य मात्र निर्वाचित भएका थिए। बाँकी रहेका ५१ जना केन्द्रीय सदस्य र ११/१२ जना पदाधिकारी (उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता र कोषाध्यक्ष लगायत) मनोनयन प्रक्रिया रवि-बालेन असमझदारीका कारण अड्किएको छ। कानुनी रूपमा ३३ प्रतिशत महिलासहित समावेशी सन्तुलन कायम गर्न मनोनयन अनिवार्य भए पनि कुन कोटामा कसलाई ल्याउने भन्ने किचलोले पार्टीको नयाँ सचिवालय र केन्द्रीय समिति गठन नै प्रभावित भएको छ।
पार्टीभित्रको यो साङ्गठनिक अनिश्चितताको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालन र मन्त्रीपरिषद हेरफेरमा समेत परेको छ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्य सुरु भए पनि दुवै पक्षबाट आ-आफ्ना निकट सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने वा अड्याउने रस्साकस्सी चलेको छ। कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने आन्तरिक सहमति नजुट्दा सरकार निर्णयहीनताको बन्दी बनेको छ। यसले गर्दा मन्त्रालयगत कामकारबाही, सुशासनका एजेन्डा र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तिहरू अलमलमा परेका छन्। नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी गर्ने रास्वपा पनि अन्ततः पुरानै दलहरूको जस्तै भागबन्डा र गुटगत खिचातानीको चक्रव्यूहमा फसेको राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ।
