राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा राख्नुभएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण नै अन्तिम र आधिकारिक भएको बताउनुभएको छ।
भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै लामिछानेले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ' भनी दिएको बयानबारे उहाँसँग धारणा मागिएको थियो।
सभापति लामिछानेले परराष्ट्र मामिला कुनै दल विशेषको नभई राष्ट्रको साझा विषय हुने उल्लेख गर्नुभयो। सरकार प्रमुखको भनाइबारे मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गरिसकेकाले यसमा थप व्याख्या खोजिरहनु नपर्ने उहाँको तर्क छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको हो। नदी सिमाना क्षेत्रमा 'स्थायी सीमा अवधारणा' लागू गर्दा प्राविधिक कारणले एक देशका नागरिक अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गर्न पुगेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
हाल दुवै देशका प्राविधिक टोली र सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू अवरुद्ध काम सञ्चालन गर्दै संयुक्त रूपमा लगत संकलनमा सक्रिय रहेका छन्। प्राविधिक अध्ययनले नेपालले भोगचलन गरेको केही भाग भारततर्फ र भारतले भोगचलन गरेको केही भाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएकाले प्रधानमन्त्रीले सोही यथार्थलाई संसदमा उल्लेख गर्नुभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसैबीच लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले मानसरोवर मार्ग निर्माण गरेको विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ समेत प्राप्त भइसकेको परराष्ट्रले जनाएको छ। दुवै पक्ष वार्ता र आपसी छलफलबाट सीमा समस्या सुल्झाउन सहमत देखिएका छन्।
नेपाल-भारतको खुला सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित भए तापनि सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अझै नक्सांकन हुन बाँकी छ। आगामी दिनमा कूटनीतिक संवाद र प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा नै यस्ता संवेदनशील सीमा समस्याहरूको स्थायी समाधान खोजिने अपेक्षा गरिएको छ।
