नेपालको राज्य संरचना र शासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै राष्ट्रिय एकता दलले सरकारलाई नयाँ प्रस्ताव बुझाएको छ। दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदललाई एक विस्तृत सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त प्रतिवेदनमा देशको विद्यमान प्रशासनिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रस्तावित नीतिमा नेपालको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतलाई संस्थागत स्वरूप दिन देशलाई "संघीय हिन्दू गणतन्त्र" घोषणा गरिनुपर्ने बुँदालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। यसका साथै मौलिक सनातन संस्कृतिभन्दा बाहिरका धर्म मान्ने नागरिकहरूलाई देशका प्रमुख संवैधानिक ओहोदाका लागि अयोग्य ठहर्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। दलले वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत क्रियाशील रहेको मुस्लिम आयोगलाई समेत विघटन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको वकालत गर्दै दलले संघीय र प्रादेशिक क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोलभन्दा जनघनत्वलाई मुख्य कसी बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। स्थानीय तहको सरकारलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्न स्थानीय चुनाव दलविहीन आधारमा गरिनुपर्ने, हालको मिश्रित निर्वाचन विधिलाई पूर्ण प्रत्यक्ष प्रणालीले विस्थापित गर्नुपर्ने र महिला, मधेशी, जनजाति एवं दलित समुदायका लागि विशेष सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिनुपर्ने प्रस्ताव सुझावपत्रमा छ।
राज्यका माथिल्ला संरचनाहरूमा परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी स्वतः उपराष्ट्रपतिलाई सुम्पिनुपर्ने र सभाको उपाध्यक्ष पदमा अनिवार्य रूपमा फरक लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता संविधानमै गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
प्रादेशिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रिय एकता दलले हाल कायम रहेका सात प्रदेशलाई कटौती गरी बढीमा पाँच प्रदेशमा सीमित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। जस अन्तर्गत पूर्वी पहाड, पूर्वी मधेश, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी मधेश प्रदेश बनाउनुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र सरकार मातहत रहने विशेष केन्द्रशासित क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रादेशिक अधिकार सुदृढ गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रादेशिक कार्यक्षेत्र भित्र राख्न, सुरक्षा बल परिचालनको विशेष अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई सुम्पन र स्थानीय तहको अनुगमनको पाटो पनि प्रदेशकै मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै प्रशासनिक लागत न्यूनीकरणका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आर्थिक अनुशासन र बजेट व्यवस्थापनतर्फ दलले हाल साउन १ गतेदेखि सुरु हुँदै आएको आर्थिक वर्षलाई परिमार्जन गरी वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मको चक्र कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। यो कदमले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकासको बेथिति रोक्न मद्दत गर्ने दलको ठहर छ।
आफ्ना सुझावहरू देशको मौलिक पहिचानको रक्षा, वित्तीय फजुलखर्च नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको दाबी राष्ट्रिय एकता दलले गरेको छ। संविधान परिमार्जनका आगामी बहस र नीतिगत निर्णयहरूमा यी विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ समावेश गरिने अपेक्षा दलले राखेको छ।
