काठमाडौं — रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीपछि चीनतर्फबाट नेपाललाई समयमै जोखिमको सूचना दिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले चीनले सम्भावित बाढीको जोखिमबारे नेपाललाई समयमै जानकारी नगराएको दाबी गरेका छन्। उनको दाबी सार्वजनिक भएपछि सीमा क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्का घटनामा नेपाल–चीनबीचको पूर्वसूचना प्रणाली र सूचना आदानप्रदानबारे बहस तीव्र भएको छ।
गत अगस्ट २६ मा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको अचानकको बाढीले ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपाल–चीन सीमापार उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो, बरफ तथा चट्टानको बहाव र त्यसबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढी घटनासँग यसको सम्बन्ध देखिएको छ। यद्यपि घटनाको पूर्ण कारणबारे अनुसन्धान जारी छ।
बाढीले रसुवाको टिमुरे, रसुवागढी र आसपासका क्षेत्रमा सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीको प्रभाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा समेत परेको थियो।
घटनापछि सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नेपालमा बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनमा रहे पनि अत्यन्त तीव्र गतिमा सीमापारबाट आएको बाढीका कारण उपलब्ध समय निकै सीमित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सीमा क्षेत्रमा रहेको सेन्सरबाट नियमित तथ्यांक आइरहेको भए पनि एउटा महत्वपूर्ण समयमा तथ्यांक प्राप्त हुन सकेको थिएन।
यस घटनाले नेपाल–चीनबीच सीमापार विपद् सूचना आदानप्रदान, तत्काल पूर्वसूचना, हिमताल तथा हिमपहिरो निगरानी र संयुक्त विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
पूर्वमन्त्रीको चीनले सूचना नदिएको दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन। त्यसैले यस विषयमा नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।
मुख्य प्रश्न अब यही हो—हिमालपारिबाट आउने यस्ता आकस्मिक विपद्को सूचना नेपालले केही मिनेट वा केही घण्टा अगाडि पाउन सक्ने गरी दुई देशबीचको पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी छ?
