काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष विचार गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले नेपालको धार्मिक पहिचान र संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय एकता दलद्वारा नयाँ वर्ष २०८३ को सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाललाई पुनः सनातन संस्कृतिमा आधारित हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयको अन्तिम टुंगो जनमतसंग्रहमार्फत लगाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा भएको उक्त छलफलमा राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण मण्डलले वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलनको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले समानुपातिक समावेशिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न संविधानका एक सयभन्दा बढी धाराहरूमा पुनरावलोकन र सुधार आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभयो।
कार्यक्रममा विश्लेषक रितेश त्रिपाठीले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनका मूल मागहरूमा धर्मनिरपेक्षता नरहेको ऐतिहासिक पक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। अन्तरिम संविधानमार्फत भित्रिएको यो अवधारणालाई पुनर्विचार गर्दै बाह्य प्रभावमुक्त भएर राष्ट्रिय हितका आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।
छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले संघीयता, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानका विषयमा राज्यले जनभावनाको कदर गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदि जनस्तरका यस्ता मागहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन नगरिए भविष्यमा आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य भए पनि यो विषय केवल कानुनी मात्र नभई राजनीतिक सहमति र जनमतसँग जोडिएको जटिल मुद्दाका रूपमा देखिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।
