वीरगन्जको प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्था हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस कब्जा प्रकरणले झन् गम्भीर र विवादास्पद मोड लिएको छ। अर्बौँको सामुदायिक सम्पत्तिमाथि एउटा निश्चित व्यापारिक समूहले कब्जा जमाएर व्यापक 'माडवारीकरण' गरेको तथ्य बाहिरिएपछि स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरू आक्रोशित बनेका छन्।
अचम्मको कुरा त के छ भने, सार्वजनिक सम्पत्ति कानुन विपरीत कब्जा गर्ने मुख्य नाइकेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा प्रहरी प्रशासनले क्याम्पस बचाउन आवाज उठाउने संरक्षणकर्मी, अधिकारकर्मी र आन्दोलित कर्मचारीहरूलाई नै पक्राउ गरी जेल कोचेको छ। हालै उनीहरू धरौटीमा रिहा भए तापनि उनीहरूमाथि मुद्दा भने अझै चलिरहेको छ।
६ सदस्यीय समितिमा ४ जना एउटै समुदायका: 'माडवारीकरण' को नाङ्गो रूप
प्रतिष्ठित हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस कुनै निजी कम्पनी नभएर वीरगन्जबासीको साझा सामुदायिक सम्पत्ति हो। तर, वर्तमान अध्यक्ष प्रेमप्रकाश खेतानले संस्थाको मूल्य-मान्यतालाई कुल्चिँदै सञ्चालक समितिमा आफ्नो समुदायको पूर्ण वर्चस्व स्थापित गरेका छन्। कुल ६ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा आफूसहित ४ जना माडवारी सदस्य राखेर उनले संस्थामाथि पारिवारिक र जातीय एकाधिकार चलाएको आरोप लागेको छ।
हाल कायम रहेको विवादित सञ्चालक समिति यस प्रकार छ:
-
प्रेमप्रकाश खेतान – अध्यक्ष (माडवारी)
-
डा. रामावतार खेतान – सदस्य (माडवारी)
-
जयप्रकाश खेतान – सदस्य (माडवारी)
-
सुनील कुमार खेतान – सदस्य (माडवारी)
-
वेदप्रकाश कार्की – सदस्य (गैर-माडवारी)
-
किशोरी राय – सदस्य (गैर-माडवारी)
सामुदायिक संस्थामा यसरी एकै समूहका व्यक्तिहरूलाई भर्ती गरेर सार्वजनिक हित विपरीत निर्णय गराउने प्रपञ्च रचिएपछि यसलाई स्थानीय स्तरमा 'सामुदायिक सम्पत्तिमाथिको माडवारीकरण' भन्दै तीव्र विरोध सुरु भएको छ।
पीपी खेतान प्रतिक्रियाविहीन, प्रशासनिक निकायमा 'मोटो खाम' को चलखेल!
यस गम्भीर विवाद, विधान संशोधन र क्याम्पस कब्जाको विषयमा हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष प्रेमप्रकाश (पीपी) खेतानको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनले यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै पन्छिएका छन्। मुख्य आरोपी नै मौन बस्नुले उनको बदनियतलाई थप पुष्टि गर्ने सरोकारवालाहरूको दाबी छ।
यसैबिच, क्याम्पसको यो विवाद सतहमा आएपछि र नियामक निकायहरूले निगरानी बढाउन थालेपछि पर्दापछाडि अर्कै खेल सुरु भएको चर्चा वीरगन्जको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चुलिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार, क्याम्पस विवादलाई सामसुम पार्न र आफ्नो अवैध कब्जालाई वैधानिकता दिन पीपी खेतानका निकट मान्छेहरू ठुला-ठुला 'मोटो खाम' (आर्थिक प्रलोभनको सङ्केत) बोकेर प्रशासनिक तथा नियामक निकायका हाकिमहरू फकाउन धाइरहेका छन्।
आन्दोलनकारीमाथि डन्डा, प्रशासनको दोहोरो मापदण्ड
क्याम्पसलाई निजीकरण र कब्जा हुनबाट जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय समुदाय, अधिकारकर्मी र कर्मचारीमाथि भने स्थानीय प्रशासनले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको छ। नेपाल प्रहरीले अवैध कब्जा गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै नागरिक अधिकारका लागि लड्नेहरूलाई समातेर मुद्दा चलाएको छ।
प्रहरीद्वारा पक्राउ पर्नेमा प्रखर संरक्षणकर्मी तथा अभियन्ताहरू देवलाल ठाकुर (कर्मचारी) र दिलिप कुमार पंडित (शिक्षक) रहेका थिए। क्याम्पस जोगाउन अग्रपङ्क्तिमा रहेका उनीहरूमाथि प्रशासनले 'अभद्र व्यवहार' को झुट्टा मुद्दा दर्ता गरेर हिरासतमा राखेको थियो। उनीहरू हाल धरौटीमा छुटे पनि कानुनी फन्दामा पारिएका छन् र मुद्दा झेलिरहेका छन्।
यस विषयमा बुझ्दा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भोला दाहालले भने पक्राउ पर्नेहरूमाथि कानुन बमोजिम नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गरेका छन्।
तर, स्थानीय नागरिक समाजले भने प्रशासनको यो कदमलाई 'दोषीलाई उन्मुक्ति र निर्दोशलाई सास्ती' दिने दोहोरो मापदण्डको पराकाष्ठा भनेको छ। अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने योजना बुन्ने प्रेमप्रकाश खेतान काठमाडौँमा सुरक्षित रहनु र क्याम्पस बचाउन खोज्ने वीरगन्जका छोराहरू मुद्दा खेप्न बाध्य हुनुले राज्य संयन्त्र नै कतै मोटो रकमको प्रलोभनमा त फसेन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
