गम्भीर आर्थिक अनियमितता र बिचौलियासँगको सम्बन्धको आरोप खेपिरहेका सुधन गुरुङ फेरि गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन्। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको, सम्पत्ति विवरणमा ऋण लुकाएर झुटो विवरण पेस गरेको र विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको प्रश्न उठेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। उनीमाथि लागेका यी आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा सरकारले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसँगै गुरुङको मन्त्रालयमा पुनरागमन भएको हो, यद्यपि उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ भने हालसम्म आधिकारिक रूपमा गोप्य नै राखिएको छ।
यो पुनर्नियुक्तिले राज्यका अनुसन्धानमूलक समितिहरू शक्तिमा रहेकाहरूलाई चोख्याउने 'वासिङ मेसिन' मात्र बन्ने गरेको पुराना नजिरहरूलाई फेरि निरन्तरता दिएको छ। मानवअधिकार आयोगले समेत जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई लिएर गुरुङलाई दोषी ठहर गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो कमब्याक भएको हो। यसअघि नै गोरखामा आयोजित रास्वपाको जिल्ला अधिवेशनमा गुरुङले आफू फेरि गृहमन्त्री बन्न लागेको संकेत गर्दै दुई महिनासम्म भेट्न नआउन कार्यकर्तालाई वैधानिक रूपमै भनिसकेका थिए। त्यसको दुई दिनमै उनी सिंहदरबार फर्किएका हुन्। छानबिन समितिले भट्टसँगको सेयर खरिदलाई साझेदारी मान्न अस्वीकार गर्दै उनलाई पूर्ण क्लिनचिट दिएको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्।
समितिको यस्तो निष्कर्षले नेपालको प्रशासनिक र कानुनी प्रणालीमा गम्भीर र गलत नजिरहरू स्थापित गरिदिएको छ। धनकुटा र चितवनमा सरकारी मूल्यांकनभन्दा निकै कम मूल्य देखाएर गरिएको जग्गा खरिदको विषयलाई समितिले व्यक्तिको कमजोरी नभनी 'राज्यको प्रणाली' को दोष भन्दै पन्छाएको छ। त्यस्तै, ऋण लिएर कम्पनीको सेयर किनेको दाबी गर्ने तर सम्पत्ति विवरणमा कतै पनि ऋण उल्लेख नगर्ने गुरुङको कार्यलाई कानुन उल्लंघनको रूपमा हेर्नुको सट्टा 'सामान्य मानवीय त्रुटि' का रूपमा व्याख्या गरेर कारबाही नगर्न सिफारिस गरिएको छ। यसले कानुनको पालना सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको धज्जी उडाएको छ।
गुरुङलाई चोख्याउने सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने नैतिक आधार पूर्ण रूपमा समाप्त पारिदिएको छ। यसअघि दीपक भट्टसँग नाम जोडिएकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई तत्काल सरुवा गरिएको थियो। अहिले मुख्य नाइकेलाई नै चोख्याउँदा ती कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाहीको औचित्यमाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, बरु कर नै नतिरी स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) शून्य राखेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले समेत वैधानिकता पाएको छ। सम्पत्ति विवरण लुकाउने गम्भीर अपराधलाई 'प्राविधिक त्रुटि' मान्ने यो प्रवृत्तिले नेपालको निजामती प्रशासन र सार्वजनिक सेवालाई चरम गैरजवाफदेहीतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ।
