राजविराज। राजनीति प्रायः भाषण, शक्ति प्रदर्शन र चर्चाका ठूल्ठूला दृश्यबाट सम्झिइन्छ। तर नेपालको ग्रामीण राजनीतिमा यस्ता पात्र पनि छन्, जसको राजनीतिक परिचय भाषणभन्दा बढी उनीहरूले पछाडि छाडेका भौतिक संरचना र जनतासँग जोडिएका प्रयासले बनाएका छन्।
सप्तरी क्षेत्र नम्बर–३ (ख) का पूर्व प्रदेशसभा सदस्य विदेश्वरप्रसाद यादव ‘विक्की’ यस्तै एउटा नाम हो।
२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका यादवले १०,३२८ मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन आयोगको आधिकारिक परिणाम अनुसार उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भगवतीप्रसाद यादवले ६,२१२ मत पाएका थिए।
प्रदेशसभा सदस्य बनेपछि विक्की यादवको राजनीतिक प्राथमिकता भने सत्ता र पदभन्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका विकासका मुद्दामा केन्द्रित रहेको उनका समर्थकहरूको दाबी छ। सीमावर्ती र ग्रामीण भूगोलमा राज्यको पहुँच कमजोर रहेको भन्दै उनले सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थल तथा अन्य साना–मझौला पूर्वाधारका योजनाका लागि निरन्तर पहल गरेको बताइन्छ।
उनको राजनीतिक शैलीलाई बुझ्ने एउटा सूत्र थियो— ‘पहिला विकास, त्यसपछि सरकार।’
सत्तापक्षमै भएर सत्ताकै विरुद्ध किन?
तत्कालीन प्रदेश सरकारमा उनको दल सत्ता साझेदार थियो। सामान्यतः सत्तापक्षका सांसदले सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजाने अपेक्षा गरिन्छ। तर विक्कीको हकमा भने केही विकासका मुद्दामा उनले सरकारकै ध्यानाकर्षण गराउन दबाब र विरोधको बाटो रोजेको उनी निकट व्यक्तिहरू बताउँछन्।
उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने ग्रामीण बस्तीहरूमा सडक, कृषि सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक योजना माग गरेका थिए। विकास बजेट अन्तर्गत मात्र होइन, सरकारका अन्य निकायबाट समेत योजना तान्न उनले राजनीतिक दबाब सिर्जना गरे। यही कारणले उनका समर्थकहरू उनलाई ‘विकास पुरुष’ भनेर सम्बोधन गर्न थाले। तर उनको यो परिचय राष्ट्रिय राजनीतिको ठूलो वृत्तमा भने खासै चर्चामा आउन सकेन।
२०७९ मा ४८ मतको फैसला
राजनीतिमा लोकप्रियता र निर्वाचन परिणाम सधैं एउटै दिशामा हिँड्दैनन्। यसको एउटा उदाहरण २०७९ को निर्वाचनमा सप्तरी–३ (ख) मा देखियो।
जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार बनेका विदेश्वरप्रसाद यादव ‘विक्की’ १०,८१४ मतमा रोकिए। जनमत पार्टीका शम्भुकुमार साहले १०,८६२ मत पाएर उनलाई ४८ मतले पराजित गरे।
पाँच वर्षअघि स्पष्ट अन्तरले निर्वाचित भएका यादव यसपटक भने केही दर्जन मतको अन्तरले पराजित भए।
यो परिणामले एउटा प्रश्न भने छाड्यो— विकासको काम गरेको दाबी गर्ने जनप्रतिनिधि किन यति झिनो मतान्तरले पराजित भए?
यसको उत्तर भने एउटै कारणमा सीमित गर्न सकिँदैन। निर्वाचनमा दलगत समीकरण, उम्मेदवारप्रतिको धारणा, स्थानीय राजनीतिक सम्बन्ध, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र मतदाताको तत्कालीन प्राथमिकता सबैले प्रभाव पार्न सक्छन्।
तर विक्कीका समर्थकहरू भने पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र राजनीतिक असहयोगलाई पनि उनको पराजयसँग जोडेर हेर्छन्। उनीहरूले शीर्ष तहबाट पर्याप्त राजनीतिक साथ नपाएको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने उपलब्ध स्रोतबाट हुन सकेको छैन।
विकासको खोजीमा सीमापारि पटना
विक्की यादवको राजनीतिक यात्रामा सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रसंगमध्ये एक हो— पश्चिमी कोशी नहरको समस्या लिएर पटना पुग्नु।
नेपाल–भारतबीचको कोशी सम्झौतासँग जोडिएको पश्चिमी कोशी नहरको नेपालतर्फको भाग लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो। नहरसँगै रहेको बाटो समेत बिग्रँदा सप्तरीका सीमावर्ती बस्तीका नागरिकले आवतजावतमा समस्या भोग्दै आएका थिए।
मधेश प्रदेश सरकार तथा अन्य तहबाट भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास भए पनि समस्या समाधानमा अपेक्षित गति नआएको उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि उनी आफैं भारतको बिहार पुगे।
तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य विदेश्वरप्रसाद यादव ‘विक्की’ले बिहारकी तत्कालीन उप–मुख्यमन्त्री रेणु देवीलाई भेटेर कोशी सम्झौता कार्यान्वयन तथा पश्चिमी कोशी नहरसँग सम्बन्धित समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले भारतीय पक्षका सम्बन्धित अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटेर नहर र त्यससँग जोडिएको बाटोको मर्मत तथा पुनर्निर्माणको विषय उठाएका थिए।
यो विषय केवल एउटा सडकको माग थिएन। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानका लागि नहर भनेको सिँचाइसँग जोडिएको संरचना हो भने त्यसको पेटीको बाटो स्थानीय बस्तीको आवागमनसँग जोडिएको जीवनरेखा हो।
२८ वर्षपछि उठेको प्रश्न?
विक्की पटना पुगेर भारतीय अधिकारीहरूसँग भेट गर्दा पश्चिमी कोशी नहरको नेपालतर्फको समस्याबारे नेपालबाट यसरी प्रत्यक्ष रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन आफैं पहिलो जनप्रतिनिधि भएको प्रतिक्रिया उनले पाएका थिए। बिहार सरकारको जलस्रोत विभागको अभिलेखमा पश्चिमी कोशी मुख्य नहरको नेपाल खण्डसँग सम्बन्धित मर्मत तथा सिल्ट सफाइका लागि बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ।
यसले कम्तीमा एउटा कुरा देखाउँछ— नेपालतर्फको पश्चिमी कोशी नहरको विषय भारतीय जलस्रोत निकायको औपचारिक कार्यक्षेत्रमा थियो।
विक्कीका अनुसार उनको पहलपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो र अन्ततः नहर तथा त्यससँग जोडिएको सडक निर्माण/मर्मतको काम अघि बढ्ने अवस्था बन्यो। भारतीय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको सहयोगमा जलसंशाधन विभाग बिहारले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको कुल बजेट ३४,८४,२३,९०,९८२ भारतीय रुपैयाँ रहेको छ।
एउटा सांसदको प्रयास कि प्रणालीकै प्रक्रिया?
यही ठाउँमा यो कथाको अर्को पाटो पनि छ।
कुनै ठूलो सरकारी परियोजना केवल एउटा व्यक्तिको प्रयासबाट मात्र सम्पन्न हुँदैन। त्यसका लागि दुई देशबीचका सम्झौता, सम्बन्धित सरकार, मन्त्रालय, विभाग, प्राविधिक निकाय, बजेट, बोलपत्र र निर्माण प्रक्रिया लगायत धेरै तहको भूमिका हुन्छ। तर कुनै जनप्रतिनिधिले वर्षौंदेखि अल्झिएको स्थानीय समस्या सम्बन्धित देशको राजधानीसम्म पुर्याएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु पनि जनप्रतिनिधिको भूमिकाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो।
विक्कीको कथा यही बिन्दुमा रोचक बन्छ।
सीमावर्ती गाउँको राजनीतिबाट विकासको राजनीति
सप्तरी–३ (ख) को भूगोललाई हेर्दा यो काठमाडौंको राजनीतिक बहसमा बारम्बार चर्चामा आउने क्षेत्र होइन। तर यही भूगोलका गाउँमा सडक पुगेको छ कि छैन, नहर चल्छ कि चल्दैन, खानेपानीको व्यवस्था छ कि छैन, किसानले उत्पादन बजारसम्म लैजान सक्छ कि सक्दैन— यी विषय त्यहाँका नागरिकका लागि राष्ट्रिय राजनीतिको बहसभन्दा कम महत्वपूर्ण हुँदैनन्।
विक्की यादवको कार्यकालको मूल्यांकन पनि यही स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने उनका समर्थकहरूको भनाइ छ।
उनका अनुसार १७ वटा वडासम्म फैलिएको क्षेत्रमा ग्रामीण तथा कृषि सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, मन्दिर, मस्जिद लगायतका सानातथा मझौला परियोजना ल्याउन उनले पहल गरेका थिए।
यीमध्ये कति योजना सम्पन्न भए, कति गुणस्तरीय छन्, कति बजेटमा बने र तिनको दीर्घकालीन प्रभाव के रह्यो भन्ने विषयमा छुट्टै सार्वजनिक लेखाजोखा आवश्यक छ।
तर राजनीतिलाई केवल निर्वाचन जित–हारको अंकमा हेर्दा यस्तो मूल्यांकन छुट्न सक्छ।
४८ मतले हारेको चुनाव, तर बाँकी रहेको प्रश्न
२०७९ को निर्वाचन परिणामले विक्की यादवलाई प्रदेशसभाबाट बाहिर पठायो। तर त्यो हार सामान्य राजनीतिक पराजय थिएन— ४८ मतको अन्तरमा भएको पराजय थियो।
यसले उनको राजनीतिक यात्राको एउटा विडम्बना देखाउँछ।
२०७४ मा स्पष्ट मतान्तरसहित निर्वाचित भएका उनी पाँच वर्षको कार्यकालपछि आफ्नै क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा पुगे। अर्कोतर्फ, निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनी पछिल्लो समय पनि जसपाको राजनीतिक संरचनामा सक्रिय रहेको देखिन्छ। जसपाको एक दस्तावेजमा उनलाई केन्द्रीय समिति सदस्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले विक्कीको कथा केवल ‘एकपटक जितेको, अर्कोपटक हारेको नेता’को कथा होइन।
यो कथा ग्रामीण क्षेत्रबाट आएको जनप्रतिनिधिले विकासका स्थानीय मुद्दालाई राजनीतिक प्राथमिकता बनाउँदा उसको कामको मूल्यांकन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ।
इतिहास कसले लेख्छ?
राजनीतिमा चर्चा पाउनेहरू प्रायः ती हुन्छन्, जसले ठूलो मञ्च पाउँछन्, ठूलो भाषण गर्छन् वा सामाजिक सञ्जालमा लगातार देखिन्छन्।
तर विकासको राजनीति कहिलेकाहीँ निकै शान्त हुन्छ।
एउटा ग्रामीण सडक बनेपछि त्यसको उद्घाटनको फोटो केही दिनमै हराउन सक्छ। एउटा जीर्ण नहर मर्मत भएपछि त्यसबाट पानी पाउने किसानले भने वर्षौं त्यसको लाभ लिन सक्छ। एउटा सामुदायिक भवन बनेपछि त्यसमा हुने सयौं कार्यक्रमको हिसाब समाचारमा नआउन सक्छ।
त्यसैले जनप्रतिनिधिको वास्तविक मूल्यांकन केवल उनको चर्चाले होइन, उनले सार्वजनिक पदमा रहँदा उठाएका मुद्दा, ल्याएका योजना, सम्पन्न भएका काम र त्यसको जनजीवनमा परेको प्रभावबाट हुनुपर्ने हुन्छ।
विक्की यादवको राजनीतिक यात्राले पनि यही प्रश्न उठाउँछ।
केन्द्रको राजनीतिको ठूलो आवाजबीच सीमावर्ती गाउँका लागि सडक, नहर, खानेपानी र पूर्वाधारको माग गर्दै हिँड्ने जनप्रतिनिधिको काम इतिहासमा कति ठाउँ पाउँछ?
२०७९ को निर्वाचनमा ४८ मतले हारेर पनि विक्की यादवको राजनीतिक कथा त्यहीँ समाप्त भएको देखिँदैन।
बरु उनको कथाले एउटा फरक बहस सुरु गर्छ—
राजनीतिमा लोकप्रियता र विकासको मूल्यांकन एउटै तराजुमा हुन्छ कि हुँदैन?
र, अझ महत्वपूर्ण प्रश्न—
निर्वाचनमा हार्नु र जनताका लागि गरिएको काम हार्नु एउटै कुरा हो त?
