पाकिस्तान नियन्त्रित आजाद जम्मू र कश्मीर क्षेत्रमा उत्पन्न राजनीतिक संकटले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिने क्रममा जिनिभाबाट महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका छ जना मानव अधिकार विशेषज्ञले एक कडा सन्देशमार्फत संयुक्त अवामी एक्शन कमिटी (जाआक) लाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्ने पाकिस्तानी निर्णयमा औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
विशेषज्ञहरूले यो कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको विपरीत हुन सक्ने र राजनीतिक, श्रमिक तथा मानव अधिकारवादी गतिविधिप्रति बदला लिने उद्देश्यले प्रेरित रहेको चेतावनी दिएका छन्। वर्षौंसम्म सीमित अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा रहेको यस क्षेत्रमा यो हस्तक्षेपले नयाँ मोड ल्याएको छ।
जाआकले महँगो बिजुलीको महसूल, आधारभूत वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको माग गर्दै आम नागरिकलाई समेटेर ठूलो जनआन्दोलन अगाडि बढाएको थियो। तर, सरकारले राजनीतिक संवादको माध्यम अपनाउनुको साट्टा आन्दोलनलाई दबाउन कडा सुरक्षात्मक र दमनकारी उपायहरूको सहारा लिएको आरोप छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले प्रदर्शनकारीहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको, मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई शव बुझ्नबाट रोक्न धम्क्याइएको र सामूहिक पक्राउ गरिएको गम्भीर रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस्तै, आतंकवादसँग जोडिएका अभियोगहरू लगाएर महिलासहित २०२ जनालाई निगरानी सूचीमा राखी उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने र यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ।
यी घटनाक्रमले असहमतिलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुको साट्टा प्रशासनिक र सुरक्षाको दृष्टिले नियन्त्रण गर्न खोजिएको स्पष्ट देखाउँछ। अबका दिनहरूमा पाकिस्तान सरकारले आफ्ना प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
