सशस्त्र प्रहरी बलले विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्दै अब पूर्वानुमानको पर्खाइमा बस्नुको साटो जोखिम क्षेत्रमा सिधै ‘तत्काल परिचालन’ हुने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ। कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) राजु अर्यालले अब संगठनले तयारीमा मात्र सीमित नभई परिणाममुखी काममा जोड दिने घोषणा गर्नुभयो।
जोखिमपूर्ण कार्यमा खटिने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सरकार र संगठनले बीमा सुविधामा भारी वृद्धि गरेका छन्। आइजीपी अर्यालका अनुसार अब गोताखोर र जोखिमपूर्ण ड्युटीमा खटिने प्रहरीको दुर्घटना भएमा परिवारले ३७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। यसका साथै, उद्धारका क्रममा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीलाई ‘विपद् शहीद’ घोषणा गर्न सरकारसमक्ष पठाइएको प्रस्तावमा सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कुरिनटार र गोताखोर अहिले एकअर्काको पहिचान बनेको उल्लेख गर्दै आइजीपी अर्यालले यसलाई एउटा ‘ब्राण्ड’का रूपमा विकास गरिएको बताउनुभयो। उद्धारकर्ताहरू केवल तलबका लागि नभई सेवा र त्यागको भावनाले पानीमुनि छिर्ने भएकाले उनीहरूलाई समाज र जनप्रतिनिधिले विशेष सम्मान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। शव निकाल्ने नाममा अर्को जीवित सासलाई जोखिममा पार्ने अवस्था आउन नदिन समाजले पनि धैर्यता र सचेतना अपनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रविधि र समुदायसँग जोड्न देशभर ५९ वटा अस्थायी बेसहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रत्येक वडाबाट २५ जनाका दरले १ लाख ६७ हजार ‘विपद् सूचक’हरूको दर्ता गरी नागरिकलाई ‘फर्स्ट रेस्पोन्डर’ बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइँदैछ।
राजमार्गको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै पृथ्वी राजमार्गको नौबिसेदेखि मुग्लिङ खण्डमा एकीकृत उद्धार प्रणाली सुरु गर्न लागिएको छ। यस परियोजनाले राजमार्ग आसपासका अस्पताल र एम्बुलेन्सलाई जोडेर दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचारको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। वि.सं. २०६३ देखि हालसम्म ३६ हजारभन्दा बढी विपद्का घटनामा खटिएर १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान जोगाएको सशस्त्र प्रहरीलाई आइजीपी अर्यालले कार्यक्षेत्रमा थप अनुशासित हुन निर्देशन दिनुभएको छ।
