नेपाल सरकारले निकासी तथा पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(ञ)को उद्देश्य प्राप्तिका लागि २०७६ चैत २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी केराउ, सुपारी, छोकडा, नधुल्याइएको मरिच, मदिरा र ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त कानुनी व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न, अर्थतन्त्रमा सम्भावित सङ्कट रोक्न वा अत्यन्त न्यून अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएमा आयात वा निकासीमा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण लगाउने अधिकार दिएको छ।

पछि मदिरा र सवारीसाधनको प्रतिबन्ध फुकाइए पनि केराउ, छोकडा र नधुल्याइएको मरिच अझै प्रतिबन्धमै छन्। उत्पादनमूलक मसला उद्योगलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा कोटा तोकेर आयात अनुमति दिने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि आवश्यक राजपत्रमा सूचना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को चार महिना बितिसक्दा समेत प्रकाशित भएको छैन। यसले उद्योगहरूलाई उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिको गम्भीर अनिश्चिततामा पारेको छ।

उद्योगको अत्यावश्यक माग

मरिच मसला उद्योगको अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ हो। यसको अभावमा उद्योगहरूलाई उत्पादन योजना बनाउन, निर्यात अर्डर पूरा गर्न र आन्तरिक बजारमा नियमित आपूर्ति कायम राख्न कठिनाइ भएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म उद्योगहरूले आवेदन दिन, स्वीकृति लिन र विदेशबाट कच्चा पदार्थ खरिद गर्न सक्दैनन्।

यसले निर्यातमूलक उत्पादन, रोजगारी र उपभोक्ताको आपूर्ति शृङ्खलामा सीधा असर पार्छ। राजपत्र प्रकाशनमा हुने ढिलाइ केवल प्रशासनिक कागजातको ढिलाइ मात्र होइन; यसले उद्योगको अस्तित्व, श्रमिकको रोजगारी र बजारको मूल्य सन्तुलनलाई नै जोखिममा पार्छ।

विदेशी मुद्रा र उद्योग

विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित राख्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो, तर त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई लामो समयसम्म अनिश्चिततामा राख्नु न्यायसङ्गत हुँदैन।

उद्योगीहरूको तर्कमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातको कोटा दिनु भनेको केवल विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु मात्र होइन। यसले तयारी मसला उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशभित्रको आपूर्तिलाई सुरक्षित गर्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा संरक्षणको नाममा उद्योगको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने अस्पष्ट व्यवस्था उचित होइन।

बजारमा उपलब्ध, नियममा प्रतिबन्ध

अचम्मको कुरा के छ भने प्रतिबन्धित भनिएका केराउ, मरिच र छोकडा काठमाडौँका गल्लीगल्लीमा सजिलै पाइन्छन्। यसले आयात प्रतिबन्धमार्फत स्थानीय उत्पादन र उपभोक्ताको आपूर्ति सुरक्षित गरिएको भन्ने सरकारी दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उद्योगीहरूको भनाइमा यस्तो अस्पष्ट र ढिलासुस्तीपूर्ण व्यवस्थाले वैध आयातलाई रोकेर उल्टै चोरीपैठारी बढाएको छ। नियमको परिपालना गर्न चाहने उद्योगले अनुमति पाउन सकिरहेका छैनन् तर बजारमा भने सामान उपलब्ध भइरहने अवस्थाले नीतिको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विगतको ढिलाइ

गत आर्थिक वर्षमा पनि आयात अनुमतिको राजपत्रमा सूचना फागुनमा मात्र प्रकाशित भएको थियो। त्यसैले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउने अपेक्षा गर्न सक्दैनन्।

यसले उद्योगीहरूलाई वर्षभरि अनिश्चिततामा राख्ने र राजपत्र प्रकाशनको समयलाई लाभको साधन बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उद्योगीहरूले यसलाई विगतका सरकारहरूले बनाएको अस्पष्ट संयन्त्रकै निरन्तरताका रूपमा लिएका छन्।

सरकारसमक्ष उद्योगीका माग

उद्योगीहरूले सरकारसमक्ष निम्न माग राखेका छन् :

  • आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केराउ, छोकडा र मरिच आयात अनुमतिको राजपत्रमा सूचना तत्काल प्रकाशित गरियोस्।

  • उत्पादनमूलक उद्योगको वास्तविक क्षमता र निर्यात आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक कोटा निर्धारण गरियोस्।

  • आवेदन, स्वीकृति र आयात प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमासहित पारदर्शी बनाइयोस्।

  • विदेशी मुद्रा संरक्षणको उद्देश्यलाई उद्योगको अस्तित्व र निर्यात क्षमता नष्ट गर्ने साधन नबनाइयोस्।

  • राजपत्र प्रकाशनमा हुने ढिलाइलाई लाभको साधन बन्न नदिन कडा अनुगमन गरियोस्।

  • चोरीपैठारी रोक्न बजार अनुगमन तथा कारबाही संयन्त्र सुदृढ गरियोस्।

यदि आयात प्रतिबन्धको उद्देश्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित राख्नु हो भने त्यसको वैध, पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अन्यथा, दफा ३(१)(ञ)को प्रयोगले स्वदेशी उद्योग, उपभोक्ता र राजस्वलाई नोक्सानी पुर्‍याउँदै चोरीपैठारीको बाटो थप फराकिलो बनाउने जोखिम रहन्छ।