ढाका। बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा रहेका रोहिंग्या बालबालिकाको शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कटौती र सरकारी प्रतिबन्धका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार शिविरमा विद्यालय जाने उमेरका करिब पाँच लाख रोहिंग्या बालबालिकामध्ये ठूलो सङ्ख्या गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्।
नोभेम्बर १६ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेशका रोहिंग्या शिविरमा सञ्चालित मानवीय सहायता कार्यक्रममार्फत करिब ३ लाख १२ हजार बालबालिका मात्रै शैक्षिक कार्यक्रममा समेटिएका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि र म्यानमारबाट थप शरणार्थीको आगमनका कारण यस वर्ष थप करिब ९० हजार बालबालिकालाई शिक्षाको आवश्यकता रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगमा आएको गिरावटले शिविरमा सञ्चालित अस्थायी शिक्षण केन्द्रहरू बन्द हुने जोखिम बढाएको छ। सन् २०२५ मा आर्थिक सहयोग कटौती भएपछि केही शिक्षण केन्द्र महिनौँसम्म बन्द भएका थिए। त्यसका कारण शिक्षक कटौती, पाठ्यपुस्तकको अभाव र शैक्षिक तालिम कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को समन्वयमा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमका लागि सन् २०२५ मा ७ करोड २० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक रहेकोमा दातृ निकायबाट २ करोड ९० लाख डलर मात्रै प्राप्त भएको थियो।
सन् २०२६ का लागि सहायता आवश्यकताको रकम घटाएर ५ करोड ३० लाख डलर कायम गरिए पनि अक्टोबर मध्यसम्म ३ करोड ६० लाख डलर मात्रै प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।
समस्याको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रोहिंग्या समुदाय आफैँले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूको कानुनी मान्यतासम्बन्धी विषय हो। शिविरमा रोहिंग्या शिक्षकहरूले सञ्चालन गरेका १२५ भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा करिब ३० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर ती विद्यालयले औपचारिक मान्यता र प्रत्यक्ष विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक कठिनाइ सामना गरिरहेका छन्।
अक्टोबर २०२६ मा बंगलादेश सरकारले पहिलोपटक केही दर्जन रोहिंग्या प्राथमिक विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त प्राथमिक तहको परीक्षा दिन अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै, रोहिंग्या समुदायसँग सम्बन्धित एउटा संस्थालाई २४० विद्यार्थी क्षमताको प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाउन अनुमति दिइएको थियो।
तर रोहिंग्या बालबालिकाका लागि औपचारिक पाठ्यक्रमको मान्यता, माध्यमिक शिक्षामा पहुँच र उच्च शिक्षाको अवसर अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
ह्युमन राइट्स वाचले बंगलादेश सरकारलाई शरणार्थी समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयमाथिका बाँकी प्रतिबन्ध हटाउन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूलाई ती विद्यालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।
म्यानमारमा सन् २०१६–२०१७ को हिंसात्मक घटनापछि लाखौँ रोहिंग्या विस्थापित भएर बंगलादेश पुगेका थिए। उनीहरूको दीर्घकालीन भविष्य अनिश्चित रहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत अधिकारसम्बन्धी समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।
प्रतिवेदनले रोहिंग्या बालबालिकाको शिक्षालाई अस्थायी मानवीय सहायता नभई आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।