चीनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप आक्रामक बनाउँदै उच्च राजनीतिक ओहोदा र सैन्य पदले अब कारबाहीबाट जोगाउन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। गत महिनाको अन्त्यमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को २०औँ केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकलगत्तै बेइजिङले पार्टी, सरकारी निकाय र सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि निगरानी र कारबाही तीव्र पारेको हो।
पूर्ण बैठकले पार्टीभित्र कठोर आत्म-अनुशासन र जवाफदेहिता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी) को स्थायी समितिले नौ जना सांसदको पद खारेज गरेको छ। समितिले चार जनालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ भने अन्य पाँच जनाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
बर्खास्त हुनेहरूमा सीपीसी चियाङ्सी प्रान्तीय समितिका पूर्वउपसचिव तथा चियाङ्सीका गभर्नर ये चियानचुन र हेनान प्रान्तीय सरकारका पूर्वउपमहासचिव हे सियोङ रहेका छन्। त्यसैगरी हुनान चाइना टोबाको इन्डस्ट्रीका पार्टी सचिव तथा महाप्रबन्धक जी ताओ र सिचुआन तियानफु बैंकका अध्यक्ष हुआङ यीलाई पनि पदबाट हटाइएको छ।
राजीनामा स्वीकृत भएका पाँच जनामध्ये चेचियाङ प्रान्तको चाउसान सहरका पूर्वमेयर सु रेनबियाओ र चार जना वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहेका छन्। संसदीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिने सैन्य अधिकारीहरूमा मेजर जनरल दर्जाका चाङ गोङ, कुओ चियानचुन, वु युहोङ र मेङ छिङबिन छन्।
यी चारै जना सैन्य अधिकारीले चिनियाँ नौसेना, रकेट फोर्स, प्रान्तीय सैन्य कमान्ड र पिपुल्स आर्म्ड पुलिसजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा काम गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय जनकंग्रेसबाट उनीहरूको बहिर्गमनसँगै अब उनीहरूको सैन्य सेवामाथि समेत गम्भीर अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढ्ने अड्कलबाजी तीव्र बनेको छ।
जनकंग्रेसले उनीहरूमाथि लागेको आरोपबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि चिनियाँ सेनाका एक पूर्ववरिष्ठ कर्णेलले ती अधिकारीहरू अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार बेइजिङस्थित ती पूर्वसैन्य अधिकारीले हालको छानबिन असामान्य रूपमा कडा रहेको बताउँदै ती जनरलहरूले छिट्टै सेना छाड्नुपर्ने र कडा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
बेइजिङको यो कदम केवल आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा मात्र सीमित नभई राजनीतिक निष्ठा र केन्द्रीय नियन्त्रण सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित भइरहेको छ। यद्यपि, शीर्ष सैन्य नेतृत्वमा भइरहने यस्ता फेरबदलले सेनाको कमान्ड संरचनामा असर पार्ने, उत्तराधिकारी योजना जटिल बनाउने र फौजभित्रको आत्मविश्वास कमजोर पार्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ।
कारबाहीको स्पष्ट कारण गोप्य राखिँदा उच्च अधिकारीहरू सार्वजनिक दृश्यबाट हराउनासाथ विभिन्न अड्कलबाजी चल्ने क्रम बढेको छ। प्रान्तीय प्रशासनदेखि सैन्य मुख्यालयसम्म छानबिन जारी रहेकाले आगामी दिनमा पनि बेइजिङले सत्ता संरचनाभित्रको अनुशासन कायम राख्न उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथिको दबाबलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ।
