भारत र युरोपेली संघबीच सम्पन्न नयाँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (India–EU FTA) लाई केवल आर्थिक सम्झौताको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। पछिल्ला विश्लेषणहरूका अनुसार यो सम्झौता यूरेसियाली भू–राजनीतिक संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने रणनीतिक मोड (geostrategic pivot) को रूपमा उदाउँदैछ, जसले चीन–केन्द्रित वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलालाई पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत दिएको छ।
दुवै पक्षको संयुक्त बजार आकार करिब २७ ट्रिलियन डलर नाघ्ने भएकाले यो सम्झौता विश्वकै सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय व्यापार ढाँचामध्ये एक मानिएको छ। युरोपेली अधिकारीहरूका अनुसार यो डिलले युरोपका निर्यातकर्ताहरूका लागि करिब ४ अर्ब युरो बराबरको वार्षिक भन्सार शुल्क कटौती गर्नेछ भने भारतका लागि उच्च प्रविधि, पूँजी र बजार पहुँचलाई तीव्र बनाउनेछ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यो सम्झौताको पृष्ठभूमिमा केवल व्यापारिक हित मात्र छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध, ट्रम्प प्रशासनकालीन ट्यारिफ नीति, र चीनमाथिको युरोपेली निर्भरता घटाउने दबाबले युरोपलाई नयाँ रणनीतिक साझेदार खोज्न बाध्य बनाएको छ। यही सन्दर्भमा भारतलाई युरोपले “चीनको व्यवहारिक विकल्प” को रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ।
भारतका लागि यो सम्झौता आर्थिक मात्र होइन, रणनीतिक उपलब्धि पनि हो। भारतले यसमार्फत आफूलाई केवल उदीयमान अर्थतन्त्र होइन, बरु वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाको केन्द्र (supply chain hub) का रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, एयरोस्पेस, रक्षा उद्योग र नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य बढ्दै जानुले भारतको औद्योगिक क्षमतामा दीर्घकालीन रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
युरोपेली दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो सम्झौता रूससँगको सम्बन्ध कमजोर भएपछि र चीनसँगको आर्थिक निर्भरता जोखिमपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा, रणनीतिक पुनर्संरेखण (strategic realignment) को स्पष्ट संकेत हो। युरोप अब भारतलाई केवल व्यापार साझेदार होइन, सुरक्षा, प्रविधि र कूटनीतिक स्थिरताको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ।
भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारत–युरोप व्यापार सम्झौताले विश्व शक्ति संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। चीन–केन्द्रित उत्पादन मोडलबाट बाहिर निस्कने युरोपेली प्रयासमा भारत प्रमुख लाभग्राही बन्ने सम्भावना उच्च छ। यसले दीर्घकालमा चीनको आर्थिक प्रभाव घटाउँदै भारतको रणनीतिक महत्त्व बढाउनेछ।
निष्कर्षतः भारत–युरोप व्यापार सम्झौता केवल दुई अर्थतन्त्रबीचको व्यापारिक समझदारी होइन, यो वैश्विक शक्ति सन्तुलन पुनःआकृत गर्ने दस्तावेज का रूपमा उभिएको छ। बढ्दो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको युगमा, यो सम्झौताले भारतलाई युरोपको प्रमुख रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै, यूरेसियाको शक्ति अक्षमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको संकेत दिएको छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
प्रतिक्रिया
0 टिप्पणीsकृपया लगइन गर्नुहोस् तपाईंको प्रतिक्रिया दिन।