पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापाका हुन् भने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्याङ्जाका हुन्। नेकपा (एमाले) को आन्तरिक राजनीतिमा झापाका ओलीका अति विश्वासपात्र मानिने स्याङ्जाका विष्णु पौडेलले आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्र भने रूपन्देही–२ (बुटवल क्षेत्र) लाई बनाउँदै आएका छन्। पार्टीको महासचिवदेखि पटक-पटक अर्थमन्त्रीसम्म बनेका पौडेलमाथि राष्ट्रिय स्तरका नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि स्थानीय स्तरका विकास निर्माण र सुकुम्बासी समस्यासम्मका दर्जनौं गम्भीर आरोपहरू लाग्दै आएका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जोडिएका १० मुख्य विवादहरू यस प्रकार छन्:
१. ललिता निवास जग्गा प्रकरण (बालुवाटार जग्गा घोटाला)
यो विष्णु पौडेलसँग जोडिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर विवाद हो। उनी भू-माफियाहरूसँग मिलेर राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा प्रत्यक्ष मुछिएका थिए।
५० हजार प्रतिआनाको 'झोल': वि.सं. २०६१ मा पौडेलले आफ्ना छोरा नवीन पौडेलको नाममा बालुवाटारको ८ आना जग्गा जम्मा ५० हजार रुपैयाँ प्रतिआना (कुल ४ लाख रुपैयाँ) को सरकारी मूल्याङ्कन देखाएर पास गरेका थिए। यति सस्तो मूल्य देखाउनुको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो कर/राजस्व छल्नु र भू-माफिया (शोभाकान्त ढकाल आदि) बाट नीतिगत निर्णय गराएबापत लिएको 'कमिसन' (घुस) लाई कानुनी आवरण दिनु थियो।
कानुनी उन्मुक्ति: पछि सीआईबी (CIB) र अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा 'जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न मन्जुर भएको' भन्ने कानुनी छिद्र (Legal Loophole) प्रयोग गरेर उनलाई र उनका छोरालाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। यसले "ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन" भन्दै आम जनमानसमा व्यापक आक्रोश निम्त्यायो।
२. २०२५ को 'Gen Z' आन्दोलन र जनआक्रोश
प्रणालीगत भ्रष्टाचार र सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालमा युवा नेतृत्वको 'Gen Z' आन्दोलन चर्किएको थियो।
आक्रोशको तारो: तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेका पौडेल सत्ताधारी सम्भ्रान्त वर्ग र पुराना भ्रष्ट राजनीतिको प्रतीकका रूपमा हेरिएकाले उनी आन्दोलनकारीको मुख्य निशानामा परे।
भौतिक आक्रमणको प्रयास: क्रुद्ध भीडले उनको भैंसेपाटीस्थित निवासमा ढुंगामुढा गर्नुका साथै उनी नै सम्झेर (झुक्किएर) एक अर्का व्यक्तिलाई काठमाडौंका सडकमा लखेटेर कुटपिट गरेका थिए। यो आन्दोलन यति शक्तिशाली थियो कि यसकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्यो र सरकार ढल्यो। पौडेलले प्रत्यक्ष कुटाइ नखाए पनि उनीविरुद्ध जनताको आक्रोश कुन स्तरमा थियो भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ। उनी ओली पछिको प्रमुख 'खलपात्र' का रूपमा चित्रित भए।
३. गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विवादास्पद बचाउ
यस प्रकरणमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि, भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गरेको भन्दै ठूलो विवादमा तानिएका थिए।
नीतिगत भ्रष्टाचारको समर्थन: केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पछि 'नीतिगत भ्रष्टाचार' ठहर गर्दै खारेज गर्यो।
पौडेलको भूमिका: अदालतले नै भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेको यति गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा विष्णु पौडेलले पार्टी अध्यक्ष ओलीको अन्धभक्त भएर सार्वजनिक रूपमै कडा बचाउ गरे। उल्टै विपक्षीले माफी माग्नुपर्ने उनको तर्कले उनी विधिको शासन भन्दा गुटको र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेको स्पष्ट पारेको थियो।
४. लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्ने विवाद (२०२०)
यो विवादले उनको आफ्नै गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा उनको लोकप्रियता ह्वात्तै घटाएको थियो।
मन्त्री पदसँग राजधानी साटेको आरोप: पौडेलको मुख्य राजनीतिक आधार क्षेत्र रूपन्देही (बुटवल) हो। तर, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङ सार्ने निर्णय हुँदा उनी मौन बसे। आलोचकहरू र स्थानीय बासिन्दाले उनलाई केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो 'अर्थमन्त्री' पद सुरक्षित राख्नका लागि राजधानी दाङ सार्न भित्री सहमति जनाएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।
५. २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा मतगणना विवाद (रूपन्देही-२)
संसदीय अभ्यासमा उनले भोगेको यो अर्को ठूलो नैतिक सङ्कट थियो।
धाँधलीको आरोप: सन् २०२२ (२०७९ साल) को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार गणेश पौडेलसँग कडा प्रतिस्पर्धा भइरहँदा एउटा मतदान केन्द्रको मतपेटिकामा मुचुल्कामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी मतपत्रहरू भेटिएका थिए।
परिणाम: यसले गर्दा विपक्षीहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाए। मतगणना लामो समय अवरुद्ध भयो र पछि उनी थोरै मतान्तरले विजयी भए पनि यसले उनको जितको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो।
६. झुम्सा खानेपानी आयोजनाको अलपत्र अवस्था
पौडेलले आफ्नो मुख्य राजनीतिक आधार क्षेत्र रूपन्देही (बुटवल) मा पाल्पाको झुम्साबाट खानेपानी ल्याउने उद्घोष गरेको झण्डै तीन दशक बितिसकेको छ।
विवाद: हरेक चुनावमा यही आयोजना देखाएर भोट मागे पनि अहिलेसम्म झुम्सा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छैन। बुटवलवासीले अझै पनि खानेपानीको चरम अभाव झेल्नु परिरहेको छ, जसले उनको 'विकासप्रेमी' छविलाई नक्कली साबित गरेको आलोचकहरूको दाबी छ।
७. काम नसकिँदै सिद्धबाबा सुरुङमार्गको 'ब्रेक थ्रु' उद्घाटन
जस लिने हतारोमा अपूर्ण कामको उद्घाटन गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ।
विवाद: सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–पाल्पा खण्डमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको मुख्य टनेलको ११ माघमा 'ब्रेक थ्रु' सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दा पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा त्यहाँ उपस्थित थिए। तर, टनेल छिचोलिए पनि सुरुङभित्र भुइँ र भित्ता ढलान (लाइनिङ), विद्युतीकरण, भेन्टिलेसन, र बाहिरी सडकमा 'रक सेड' तथा सडक स्तरोन्नतिको काम अझै बाँकी नै छ। पूर्ण रूपमा सुरक्षित नहुँदै राजनीतिक जस लिन हतार गरिएको आरोप उनीमाथि छ।
८. आफू 'नक्कली सुकुम्बासी' बनेर लालपुर्जा कब्जा
सार्वजनिक मञ्चमा सुशासनको कुरा गर्ने पौडेलले आफैंले सरकारी जग्गा हडपेको गम्भीर तथ्य बाहिरिएको थियो।
विवाद: २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँड्न आयोग बनायो। त्यसबेला रूपन्देहीको बुटवलस्थित दीपनगरमा माटोको टायल लगाएर पौडेलले ऐलानी (सरकारी) जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए। एकातिर उनकी पत्नीको नाममा नवलपरासीको रामापुरमा १८ कट्ठा जमिन थियो भने अर्कोतिर उनले आफूलाई 'सुकुम्बासी' करार गर्दै छोरा नवीन पौडेलको नाममा दीपनगरको १८ धुर सरकारी जग्गाको लालपुर्जा निकालेका थिए।
९. 'टुरिस्ट' उम्मेदवारको आरोप
स्थानीय स्तरमा उनीमाथि लाग्ने सबैभन्दा ठूलो सामाजिक/राजनीतिक आरोप यही हो।
विवाद: वि.सं. २०१६ सालमा स्याङ्जाको पुतलीबजारमा जन्मेका पौडेल २०३५ सालदेखि तत्कालीन माले हुँदै एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छन्। तीन दशकभन्दा बढी लामो राजनीतिक जग बुटवलमा भए पनि र त्यहीँबाट चुनाव जिते पनि उनको बुटवलमा आफ्नो व्यक्तिगत घर छैन। ललितपुरको महँगो भैंसेपाटी आवास क्षेत्रमा उनको भव्य घरजग्गा छ। चुनावको बेला मात्र बुटवल जाने भएकाले विपक्षीहरूले उनलाई 'टुरिस्ट उम्मेदवार' भन्ने गरेका छन्।
१०. वास्तविक सुकुम्बासीलाई आश्वासन मात्र (भोट बैंकको राजनीति)
आफूले नक्कली सुकुम्बासी बनेर जग्गा लिए पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई भने उनले भोट बैंक मात्र बनाएको आरोप छ।
विवाद: रूपन्देही-२ मा करिब १५ हजार सुकुम्बासी मतदाता छन्। पौडेलले प्रत्येक चुनावमा ती सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। तर, पटक-पटक सत्तामा र अर्थमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुग्दा पनि अहिलेसम्म ती सुकुम्बासीले पुर्जा पाएका छैनन्। यसै कारणले पछिल्ला समयमा उनलाई सुकुम्बासी बस्तीहरूमा घरदैलो गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ र स्थानीयको तीव्र विरोधको सामना गर्नुपरेको छ।