नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले उचित विकल्प र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउने सरकारी कदमप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ। आइतबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीले राज्यको यस्तो व्यवहारलाई 'अमानवीय' संज्ञा दिँदै तत्काल यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरेको छ। विस्थापनले सीमान्तकृत समुदायलाई बिचल्ली बनाएको र राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको पार्टीको ठहर छ।
पार्टीले पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भइरहेका प्रयासहरूप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। पञ्चायती व्यवस्थामा समेत नागरिकले उपभोग गरेका संगठित हुने अधिकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुण्ठित गर्न खोज्नु संविधानविपरीत र अस्वीकार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ट्रेड युनियनमाथिको अंकुशले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको समेत उल्लंघन हुने नेकपाको दाबी छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै बजारमा बढेको अनियन्त्रित महँगी र कालोबजारीप्रति पनि पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आम नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेकाले तत्काल बजार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ।
सरकारको कार्यशैली पूर्वाग्रही र एकपक्षीय हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेकपाले सरकारलाई थप उत्तरदायी र समावेशी बन्न सुझाव दिएको छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण जनताको घरबास उजाडेर वा अधिकार खोसेर सम्भव नहुने भन्दै पार्टीले पीडित समुदायप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
