सरकारले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको यस मस्यौदामा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरिएको छ।
यो प्रतिबद्धतापत्र २०८२ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी भई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र र बाचापत्रहरूलाई आधार मानी तयार पारिएको हो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जारी गरिएको सय बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ३ बमोजिम यसलाई साझा स्वामित्वको दस्तावेजका रूपमा अघि बढाइएको हो।
मस्यौदामा आर्थिक स्थायित्व, कृषिमा आत्मनिर्भरता, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास र सुशासन जस्ता १८ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ । यस्तै, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक सम्बन्ध र विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सरकारले यस प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूले यसलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयको जिम्मेवारी लिनेछ।
यस मस्यौदाले नेपाली डायस्पोराको ज्ञान र सीप उपयोग गर्ने तथा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको सुधार गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। सरोकारवालाहरूको सुझावपछि प्राप्त हुने अन्तिम दस्तावेजले नेपालको विकास र समृद्धिको साझा मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
