चीनको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको गिरावट, बढ्दो वृद्ध जनसंख्याको चाप र विश्वव्यापी राजनीतिक दबाबले अब बेइजिङको वैदेशिक लगानी क्षमतामा ह्रास ल्याउने संकेत देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूका अनुसार चीनको यो फेरिएको आर्थिक अवस्थाले नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा सञ्चालित र प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पारेको छ।
नेपालले चीनसँगको सहकार्यमा कनेक्टिभिटी र विकासको ठूलो सपना बुनेको भए पनि चिनियाँ वित्तीय स्रोत खुम्चिँदै जाँदा ती सपनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। विशेषगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी जस्ता परियोजनाहरूको भविष्य अब चीनको आन्तरिक आर्थिक सन्तुलनमा निर्भर हुन पुगेको छ। चीनले बीआरआईप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए तापनि, ऋण प्रवाह र नयाँ लगानीको सम्भाव्यतामा भने गम्भीर अन्योल थपिएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपालका लागि कुटनीतिक सन्तुलन र आर्थिक विविधीकरण अनिवार्य बनेको छ। विज्ञहरूका अनुसार कुनै एक देशमाथि मात्रै अत्यधिक निर्भर रहनुको साटो भारत, जापान, युरोपेली संघ र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूजस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने समय आएको छ। एउटै स्रोतमा आश्रित हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न नेपालले आफ्नो वैदेशिक सहायताको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
अबको बाटो आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन र परियोजनाहरूको पारदर्शितामा केन्द्रित हुनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको ठम्याइ छ। नेपालको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्न र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन विविधीकृत आर्थिक कूटनीति नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई यथावत राख्दै अन्य साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनु नै नेपालका लागि वर्तमान चुनौती र अवसर दुवै हो।
