चीनले ल्याएको नयाँ “एथनिक युनिटी” कानुनले तिब्बती बौद्ध धर्ममाथि थप नियन्त्रण बढाउने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस कानुनले धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचानलाई सीमित पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी तिब्बत क्षेत्रमा धार्मिक अभ्यास, मठ गतिविधि र आध्यात्मिक नेतृत्वमाथि सरकारी नियन्त्रण अझ कडा हुने संकेत देखिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यो नीति “समायोजन” को नाममा सांस्कृतिक समाहितिकरण (assimilation) तर्फ उन्मुख छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनमाथि मानव अधिकारसम्बन्धी आलोचना थप बढाउने सम्भावना देखिएको छ। तिब्बती समुदायले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रता जोगाउन चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गरिरहेको छ।
