विश्व राजनीतिमा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाले अहिले नयाँ मोड लिएको छ। सैन्य क्षमता, अत्याधुनिक प्रविधि र दुर्लभ खनिजजन्य स्रोतमाथिको नियन्त्रणका लागि यी दुई शक्तिशाली मुलुकहरू आमनेसामने भएका छन्। यस होडबाजीले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनलाई मात्र खलबल्याएको छैन, नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका लागि कूटनीतिक जटिलता समेत थपिदिएको छ।
विशेष गरी चीनले आफ्नो सैन्य र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति लिएपछि अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक नीतिमार्फत त्यसलाई रोक्ने प्रयास तीव्र पारेको छ। यी दुई पक्षको टकरावले विश्वलाई पुनः शीतयुद्धको सँघारमा पुर्याएको टिप्पणी भइरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष बाछिटा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत देखिन थालेको छ।
नेपालका लागि यो परिस्थिति निकै संवेदनशील मानिएको छ। उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँगको भौगोलिक निकटता र पूर्वाधार विकासका योजनाहरू एकातिर छन् भने, अर्कोतर्फ अमेरिका र भारतसँगको पुरानो रणनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध कायम छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक शक्ति राष्ट्रतर्फ ढल्किएको आभास हुनासाथ नेपालले ठूलो कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने जोखिम बढेको छ।
भू-राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले अब आफ्नो 'सन्तुलित कूटनीति' लाई थप प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन। राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्दै कुनै पनि शक्ति समूहको मारमा नपर्ने गरी अघि बढ्नु नै नेपालको सार्वभौमिकता र स्थिरताका लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ।
