प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चीनको रणनीति पछिल्लो समय थप आक्रामक र बहुआयामिक बन्दै गएको देखिएको छ। ठूला पूर्वाधार परियोजनामार्फत प्रभाव बढाउने पुरानो शैलीबाट चीन अहिले आर्थिक साझेदारीसँगै सुरक्षा सहकार्य र रणनीतिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ अघि बढिरहेको छ।
विगतमा चीनले प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूमा सडक, बन्दरगाह, सरकारी भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्दै आफ्नो उपस्थिति बढाएको थियो। तर अहिले चीनले पूर्वाधार परियोजनाभन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको छ।
यस परिवर्तनले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव अझ गहिरो र दीर्घकालीन बन्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ। आर्थिक सहयोगको आवरणमा सुरक्षा तथा रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार हुँदा साना प्रशान्त राष्ट्रहरू चीनको बढ्दो प्रभावमा निर्भर बन्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।
विशेषगरी प्रशान्त क्षेत्रका महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग र रणनीतिक स्थानमा चीनको सक्रियता बढ्नु अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाका लागि पनि चुनौती बन्न सक्छ। चीनको बढ्दो उपस्थितिले यस क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा शक्ति प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने सम्भावना छ।
चीनले आफ्नो गतिविधिलाई विकास, साझेदारी र आर्थिक सहकार्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आए पनि यसको दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभावलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन्। पूर्वाधार निर्माणबाट सुरु भएको चिनियाँ प्रभाव अब आर्थिक सम्बन्ध हुँदै सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारीसम्म विस्तार हुनु यस क्षेत्रका लागि संवेदनशील घटनाक्रम मानिएको छ।
यसरी प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको रणनीति परिवर्तनलाई केवल आर्थिक विस्तारका रूपमा हेर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ। आर्थिक सहयोग र सुरक्षा साझेदारीमार्फत चीनले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै गएको हो भने यसले प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनलाई थप अस्थिर बनाउन सक्ने चिन्ता बढेको छ।