सुनसरी तोडफोडमा जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि उब्जियो गम्भीर प्रश्न, निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिनको माग!

सुनसरीमा हालै घटेको साम्प्रदायिक हिंसा र त्यसपछिका तोडफोडका घटनामा स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भिडलाई उत्तेजित बनाएको वा उक्साएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। ३ जना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी भएको दुःखद घटनापछि चुलिएको साम्प्रदायिक तनावका बीच विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरूकै उक्साहटमा तोडफोड र आगजनी फैलिएको हुन सक्ने आशङ्का स्थानीयस्तरमा गरिएको छ।

यसअघि सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्जमा बोलबम यात्राको डिजे साउन्ड सिस्टम र मोहर्रमको धार्मिक झण्डाको विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच साम्प्रदायिक झडप सुरु भएको थियो। उक्त विवादले उग्र रूप लिँदा राति बत्ती निभेकै अवस्थामा सुरक्षा घेरा तोड्न खोजेको भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीबाट कुल २५ राउन्ड गोली प्रहार गरिएको थियो। सोही गोली प्रहारका क्रममा ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहता गरी तीन जनाको मृत्यु भएपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बनेको थियो।

सोही घटनाको पृष्ठभूमिमा सुनसरीका अन्यपालिकाहरूमा पनि तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू फैलिएका थिए। उक्त तनावका क्रममा भिडलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उल्टै उक्साएको आरोपमा कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी र वडा नं. ४ का अध्यक्ष इसराइल मियाँ, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष अजमल अख्तर मियाँ र वडा नं. ४ का अध्यक्ष हारुन अन्सारी तथा हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाँ र वडा नं. ७ का अध्यक्ष मोज्जमिल खानको संलग्‍नताबारे प्रश्न उठाइएको छ।

क्षति विवरण अनुसार कोशी कटान क्षेत्रमा प्रहरीकै अगाडि १३ वटा हिन्दु पसल र दुई वटा मुस्लिम पसलमा तोडफोड भएको छ, जसको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध छ। भोक्राहा चोकमा प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा तीन वटा हिन्दु पसल तोडफोड गरिएको छ भने हरिनगरको घुस्की क्षेत्रमा हिन्दुहरूका घरमा आगलागी गराइएको छ। यसबाहेक इनरुवामा बाइक ग्यारेज, भोक्राहा नरसिंहमा पेट्रोल पम्प र हार्डवेयर पसल एवं हरिनगरमा मदिरा पसल र मन्दिरमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ।

घटनाक्रमपश्चात् स्थानीय प्रहरी-प्रशासनको अनुसन्धान शैली र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्नहरू खडा भएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीले जाहेरीको पर्खाइमा नबसी अनुसन्धान नगरेको, पक्राउ पुर्जीको सूचना चुहिएर अभियुक्तहरू फरार भएको, र एकातिर पक्राउ प्रक्रिया द्रुत बनाइँदा अर्कोतिर भिडियो प्रमाणको अभाव देखाउँदै जाहेरी लिन हिच्किचाइएको जस्ता गुनासाहरू सर्वसाधारणले व्यक्त गरेका छन्। साथै, स्थानीय तहबाट आगजनीपीडित व्यवसायीको पसल नवीकरणमा रोक लगाउने र मर्मतसम्भारमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको पाइएको छ।

जनताका मागहरू यस प्रकार रहेका छन्:

• उच्चस्तरीय छानबिन समिति: श्रावण १० गतेको कप्तानगञ्ज घटनादेखि भएका सम्पूर्ण हिंसात्मक घटना, तोडफोड र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान प्रक्रिया तथा सूचना चुहावटबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति गठन गरियोस्।

• समान कानुनी व्यवहार: हिन्दु वा मुस्लिम जुनसुकै समुदायका पीडित भए पनि जाहेरी दर्ता, अनुसन्धान, पक्राउ र अभियोजनमा विनाभेदभाव समान कानुनी मापदण्ड लागू गरियोस्।

• पीडित सुरक्षा र प्रमाण संकलन: भिडियो प्रमाण तत्काल उपलब्ध नभए तापनि पीडितको जाहेरीका आधारमा प्रहरी आफैँले प्रमाण संकलन गरोस्। साथै, डर र सामाजिक दबाबका कारण जाहेरी दिन नसकेका पीडितहरूका लागि गोप्य जाहेरी र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइओस्।

• राहत तथा व्यवसाय फुकुवा: आगजनी, लुटपाट र तोडफोडबाट क्षति पुगेका दुवै समुदायका व्यवसायीहरूको क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइओस् र स्थानीय तहबाट गैरकानुनी रूपमा रोकिएका व्यवसाय नवीकरण फुकुवा गरियोस्।

• प्रशासनिक निष्पक्षता र सुरक्षा रणनीति: सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक द्वेष फैलाउने सबैमाथि समान कारबाही गरियोस् र पूर्वाग्रह राख्ने वा प्रभावमा परेका प्रशासनिक कर्मचारीको छानबिन गरी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गरियोस्।