वित्तीय अपराध र मनी लान्ड्रिङ रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई कालोसूचीमा (ब्ल्याक लिस्ट) राख्ने कडा चेतावनी दिएको छ। FATF को क्षेत्रीय शाखा एसिया/प्यासिफिक ग्रुप (APG) ले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको भन्दै यो अल्टीमेटम दिएको हो।
४ महिनाको समयसीमा र कडा चेतावनी
रिपोर्टअनुसार, सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने निर्णायक समीक्षा अघि नेपालसँग ठोस नतिजा देखाउन अब करिब ४ महिनाको मात्र समय बाँकी छ। APG का उप-कार्यकारी सचिव डेभिड श्याननको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौंमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ।
● असन्तुष्टि: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका अधिकारीहरूसँगको भेटमा APG ले नेपालको फितलो तयारीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
● प्रधानमन्त्रीसँग भेटको माग: अन्य देशका राष्ट्रप्रमुखबाहेक कसैलाई नभेट्ने कसम खाएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग FATF का अधिकारीहरूले भेट्न समय मागेका छन्।
नेपाल किन पुग्यो कालोसूचीको संघारमा?
● फेब्रुअरी २०२५ मा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा असफल भएपछि FATF ले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' मा राखेको थियो।
● सन् २०२७ सम्ममा १५ वटा विशेष निर्देशन लागू गर्न समय दिइए पनि घरजग्गा, सहकारी, क्यासिनो र सुनचाँदी जस्ता उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा अवैध वित्तीय गतिविधि रोक्न नेपाल पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
● नोभेम्बर २०२५ भित्र तयार गरिसक्नुपर्ने 'राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट' राजनीतिक अस्थिरता र सुस्तताका कारण अझै अधुरो छ।
कालोसूचीमा परे के हुन्छ?
नेपाल कालोसूचीमा परेमा यसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र एसियाली विकास बैंक (ADB) जस्ता संस्थाहरूबाट ऋण पाउन लगभग असम्भव हुनेछ। विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) मा भारी गिरावट आउनेछ र नेपाल पनि उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, इरान र म्यानमार जस्ता देशहरूको सूचीमा सामेल हुनेछ।
