विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई तत्काल लागू हुने गरी निलम्बन गरेको छ। फिफा काउन्सिल ब्यूरोले फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र ३ अनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित विधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै यो निर्णय लिएको हो। विगतमा पटक-पटक एन्फामा आन्तरिक समस्याहरू देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिँदै आएको भए तापनि यसअघि निलम्बनको कदम चालिएको थिएन।
एन्फा पदाधिकारीहरूबीचको तीव्र आन्तरिक विवादमाझ पछिल्लो समय 'अर्लि इलेक्सन' प्रक्रिया अघि बढेपछि यो प्रशासनिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली खेलकुदको प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले देशको कानुन विपरीत तहगत निर्वाचन प्रक्रियामा नगएको भन्दै गत चैत्र ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको थियो। राखेपले एक महिनापछि उक्त निर्वाचन फुकुवा गरे तापनि एन्फाका शीर्ष पदाधिकारीहरूलाई अध्यागमन विभागको कालो सूचीबाट भने हटाएको थिएन।
यो प्रशासनिक संकट त्यतिबेला थप गम्भीर बन्यो जब एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको जान लाग्दा अध्यागमन विभागद्वारा विमानस्थलबाटै फर्काइएका थिए। विमानस्थलको यस घटनालाई फिफाले अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिएको बुझिएको छ। यसअघि एन्फाले राखेपको कदमलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो।
यस विवाद समाधानका लागि राखेप र फिफाबीच विभिन्न चरणमा छलफलहरू भएका थिए र राखेपले फिफा प्रतिनिधिलाई नेपालमै वार्ता गर्न औपचारिक निमन्त्रणा समेत पठाएको थियो। तर, विमानस्थलबाटै एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई फर्काइएको विषयलाई फिफाले स्वायत्तता माथिको सिधै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको रूपमा लिएपछि यो निलम्बनको निर्णय आएको हो। यो अप्रत्याशित निलम्बनको निर्णय यही असार ६ गते एन्फाको नियमति चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको लगत्तै सार्वजनिक भएको छ।
