नेपालमा युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनमार्फत दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएसँगै यस परिवर्तनले विश्वभर नै नयाँ राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको छ। नेपालको विद्रोहलगत्तै मडागास्कर र फ्रान्स जस्ता देशहरूमा पनि यसैसँग मिल्दाजुल्दा आन्दोलनहरू देखिएका छन्।
यसैबीच, बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रमुखहरू परिवर्तन गर्न लागेको चर्चा चुलिएको छ। विशेष गरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका डा. मनोज कुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक र अनुपजङ्ग थापालाई प्रधानसेनापति बनाउन खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी महानिरीक्षक वा सेनापति बनाउने 'मिडिया ट्रायल' र बहस चलेको भए पनि सरकारले हटाउने वा फेर्ने कुनै आधिकारिक निर्णय वा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। हाल नेपाली सेनाको नेतृत्व प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलले गरिरहनुभएको छ भने नेपाल प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सम्हालिरहनुभएको छ।
यस प्रकारका चर्चाबारे कतिपय विश्लेषकहरू यो सरकारलाई दबाबमा राख्न वा मिडिया ट्रायल गर्न चलाइएको हल्ला मात्र भएको दाबी गर्छन् भने कतिपयले सरकारले धेरै अघिदेखि नेतृत्व फेर्न चाहे पनि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन्।
देशको संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा यसरी बहस र अड्कलबाजी हुनुलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। नेपालको इतिहासमा पशुपतिनाथ, राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिको विषयमा सरकारले अप्रत्यासित निर्णय लिन खोज्दा सधैँ गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने गरेको छ। यद्यपि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक भने विगतमा पनि समय-समयमा परिवर्तन हुने गरेका उदाहरणहरू छन्।
