आगामी १८ वैशाखदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘लालीबजार’ कानुनी झमेलामा फसेको छ। उच्च अदालत पाटनले सो चलचित्रको प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आगामी २२ वैशाखसम्म चलचित्र हलहरूमा नपठाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला आएको हो।
निवेदकले चलचित्रमा प्रयोग भएका केही संवाद र शब्दहरूले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको दाबी गरेकी छन्। षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको यो चलचित्र वादी समुदायका महिलाहरूको जीवन र उनीहरूले गर्ने सङ्घर्षको कथामा आधारित छ।
विशेष कुरा त के छ भने, सोमबार मात्रै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले यस चलचित्रलाई सबैले हेर्न मिल्ने गरी ‘यू’ (युनिभर्सल) सर्टिफिकेट प्रदान गरेको थियो। यम थापाको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्र अब अदालतको अर्को आदेश नआएसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
अदालतले आगामी २२ वैशाखका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। सो दिनको बहसपछि मात्र चलचित्रको प्रदर्शन भविष्यबारे टुङ्गो लाग्नेछ।
