विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको अनुचित प्रभाव र शक्ति प्रदर्शनको बहुचर्चित प्रकरणले राज्यका तीनवटै प्रमुख अङ्गहरूलाई तरङ्गित बनाएपछि उच्चस्तरीय छानबिनको माग चुलिएको छ। सुशासन र विधिको शासनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाएर सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि नै बिचौलियाको पहुँच र चलखेललाई लिएर गम्भीर नैतिक तथा कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सापकोटाले न्याय सम्पादन प्रक्रियामै अनुचित दबाब र हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पक्राउ तथा छानबिनका लागि निवेदन दिएको तथ्य बाहिरिएपछि विषय झनै पेचिलो बनेको छ। सो क्रममा न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग होटलमा भेट भएको विषय समेत स्वीकार गरेका छन्। अर्कोतर्फ, प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) दानबहादुर कार्कीले आफ्नै कमान्ड र निर्देशनमा सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिइएको सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी नेतृत्वलाई नै पदबाट हटाउनेसम्मको तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइरहेको चर्चाले प्रशासनिक वृत्त तातेको छ।
सार्वजनिक भएका डिजिटल संवाद र तस्बिरहरूमा सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढाएको देखिएको छ। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग सीधा पहुँच रहेको देखाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेको विवरणहरू समेत सतहमा आएका छन्। यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्य र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उच्च पदस्थ नेताहरूको समेत नाम जोडिएको छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
यसै परिप्रेक्ष्यमा जेन्जी अभियन्ता अजय सोडारीले एक वक्तव्य जारी गर्दै सुशासनको नारा दिने सरकारले आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले राज्यका कुनै पनि निकाय वा व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै छानबिनको सुरुआत स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनबाटै हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सोडारीले निष्पक्ष न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति गठन गरी प्रधानमन्त्री, सल्लाहकार, मन्त्रीहरू, प्रहरी प्रमुख तथा न्यायाधीशसहित सबै जोडिएका पात्रहरूलाई कानुनी परीक्षणको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
यो प्रकरणमा हुने निष्पक्ष अनुसन्धानले नै वर्तमान सरकारको सुशासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता र मुलुकमा विधिको शासनको भविष्य तय गर्नेछ।
