दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक परिदृश्यमा भारत एक प्रमुख उदाउँदो शक्तिका रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा रक्षा आधुनिकीकरण, प्रविधिमा लगानी र नयाँ व्यापारिक साझेदारी मार्फत नयाँदिल्लीले मध्यपूर्वदेखि दक्षिणपूर्वी एसियासम्म आफ्नो कूटनीतिक दायरा बलियो बनाएको छ। भारतको यो बढ्दो प्रभावले यस क्षेत्रको परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन ल्याइदिएको छ, जसको प्रत्यक्ष दबाब नेपाल जस्ता मुलुकहरूको विदेश नीतिमा देखिन थालेको छ।
नेपालका लागि भारतको यो फेरिएको भूमिका अवसर र रणनीतिक परीक्षा दुवै बनेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रमुख पारवहन मार्ग र ऊर्जा बजार भारत नै भएकाले कतिपय अवस्थामा सहकार्य अपरिहार्य छ। तर अर्कोतर्फ, नेपालले चीनसँग पनि पूर्वाधार विकास र व्यापारिक कूटनीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सघन बन्दै जाँदा काठमाडौँमाथि कुनै पनि शक्ति केन्द्रतर्फ नढल्की तटस्थ सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने दबाब थपिएको छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बहुआयामिक कूटनीतिको अभ्यास गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। भारतसँगको परम्परागत आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ र जापान जस्ता अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग पनि समान रूपमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूले दिएका छन्। यसो गर्न सके मात्रै कुनै एक पक्षीय रणनीतिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
आगामी दशक दक्षिण एसियामा भू-राजनीतिक हिसाबले अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तो संवेदनशील वातावरणमा नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न बाह्य दबाबहरूलाई बुद्धिमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र वैदेशिक लगानीका अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको एकमात्र विकल्प बन्ने निश्चित छ।
