विश्वव्यापी ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृंखला अवरोध तथा भूराजनीतिक तनावबीच भारतले यूएई र युरोपेली राष्ट्रहरूसँग ऊर्जा तथा व्यापारिक सहकार्य तीव्र रूपमा विस्तार गर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूका अनुसार भारत अहिले वैकल्पिक आपूर्ति केन्द्र तथा रणनीतिक व्यापारिक साझेदारको रूपमा उदाउँदै गएको छ। विशेषगरी पश्चिम एशिया र युरोपबीचको आर्थिक पुलका रूपमा भारतको भूमिका बढ्दै गएको बताइएको छ।
हाल विश्व बजार इरान–सम्बन्धी तनाव, रेड सी संकट तथा ऊर्जा आपूर्ति अस्थिरताबाट प्रभावित भइरहेको अवस्थामा भारतले बहुपक्षीय ऊर्जा कूटनीतिमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ। यूएईसँगको ऊर्जा सहकार्य विस्तार, युरोपसँग नयाँ व्यापारिक मार्ग तथा आपूर्ति शृंखला विकासको रणनीतिले भारतलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।
भारतले हाल हरित ऊर्जा, petroleum भण्डारण, LNG आपूर्ति तथा औद्योगिक लगानीमा खाडी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य बढाइरहेको छ। यूएई भारतको प्रमुख ऊर्जा साझेदारमध्ये एक मानिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै देशबीच व्यापार, डिजिटल पूर्वाधार, बन्दरगाह विकास तथा रणनीतिक लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेका बेला भारत वैकल्पिक उत्पादन तथा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा आकर्षक बन्दै गएको छ। भारतको विशाल बजार, तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा स्थिर लोकतान्त्रिक संरचनाले युरोपेली लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको बताइएको छ।
यसैबीच भारतले “मल्टिअलाइनमेन्ट” विदेश नीति अन्तर्गत अमेरिका, युरोप, खाडी राष्ट्र तथा इन्डो–प्यासिफिक साझेदारहरूसँग समानान्तर संबंध विस्तार गरिरहेको छ। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्ग तथा डिजिटल कनेक्टिभिटी अब भारतको विदेश नीतिका प्रमुख प्राथमिकता बनेका छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यदि भारतले ऊर्जा, व्यापार तथा पूर्वाधार सहकार्यलाई यही गतिमा विस्तार गर्न सफल भयो भने आगामी दशकमा भारत विश्व आपूर्ति शृंखलाको प्रमुख केन्द्र बन्न सक्छ। विशेषगरी चीन–पश्चिम प्रतिस्पर्धाको वर्तमान अवस्थामा भारतलाई “विश्वसनीय वैकल्पिक शक्ति” का रूपमा हेर्न थालिएको विश्लेषण गरिएको छ।
