काठमाडौँको हावामा मन्द विष: सास फेर्नै मुस्किल, औसत आयु ५ वर्षले घट्दै

भौगोलिक पासो र विषाक्त वास्तविकता

कुनै समय हिमालको स्वच्छ हावाका लागि परिचित काठमाडौँ उपत्यका अहिले हानिकारक 'स्मग' (धुवाँ र कुहिरोको मिश्रण) को कचौरामा परिणत भएको छ, जसले यहाँका बासिन्दालाई गहिरो जनस्वास्थ्य संकटमा धकेलेको छ। उपत्यकाको कचौरा आकारको भौगोलिक बनावटले प्राकृतिक रूपमै 'थर्मल इन्भर्जन' (तातो हावाले चिसो हावालाई थिचेर राख्ने प्रक्रिया) सिर्जना गर्छ, जसका कारण प्रदूषकहरू जमिनको सतह नजिकै थुप्रिन्छन्। तर, मानवीय गतिविधिले यो भौगोलिक विशेषतालाई निसास्सिने पासोमा परिणत गरिदिएको छ। सन् २०२६ को जनवरीसम्म आइपुग्दा, राजधानीको वायु गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को मापदण्डभन्दा १० देखि २० गुणासम्म खराब हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०२३ मा काठमाडौँ विश्वकै ११ औं सर्वाधिक प्रदूषित सहरको सूचीमा परेको थियो। तथ्यांकअनुसार, वायु प्रदूषणले नेपालभर वार्षिक ४२,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने गरेको छ भने उपत्यकाबासीको औसत आयु तीनदेखि पाँच वर्षले घटाइरहेको छ।

अव्यवस्थित विकास र प्रदूषणको इन्जिन

यो वातावरणीय विपत्तिको जरा सन् १९५० को दशकपछिको तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणसँग जोडिएको छ। सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा उपत्यकाको जनसंख्या ४ लाखबाट बढेर ३० लाख नाघ्यो, तर पूर्वाधार विकास भने सुस्त रह्यो। सरकारी मूल्यांकनअनुसार, उपत्यकाको प्रदूषणमा मुख्य दोषी यातायात क्षेत्र हो, जसले कुल प्रदूषणको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि इन्धन खपत आकासियो, तर नियमनकारी संयन्त्रहरू भने कमजोर हुँदै गए। सन् २००७ मा मर्मतसम्भारको अभावमा अन्तिम सञ्चालनमा रहेको वायु गुणस्तर मापन केन्द्र बन्द हुनु यस क्षेत्रको ठूलो विफलता थियो, जसले नीति निर्माताहरूलाई वर्षौंसम्म अन्धकारमा राख्यो र संकटलाई अनियन्त्रित रूपमा बढ्न दियो।

नीति छ, तर कार्यान्वयन शून्य

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ (सन् २०१९) र राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापन मापदण्ड अस्तित्वमा भए तापनि कमजोर संस्थागत संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन पक्ष पक्षघातको अवस्थामा छ। सन् २०२५ को एक प्रतिवेदनले काठमाडौँका सडकमा गुड्ने ५८ प्रतिशत सवारी साधन प्रदूषण मापदण्डमा फेल भएको देखाएको थियो, तथापि तिनीहरू बिना कुनै कारबाही निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन्। ईट्टा भट्टाको नियमन र खुल्ला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँडमा देखिएको अन्योल र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले यो समस्यालाई झनै विकराल बनाएको छ। नतिजास्वरूप, ठूला आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ।

डढेलो र मानवीय त्रुटिको मूल्य

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सुख्खापनका कारण वन डढेलोका घटनाहरूले प्रदूषणलाई थप बढावा दिएका छन्। सन् २०२१ र २०२४-२०२५ को अवधिमा कीर्तिमानी वन डढेलोले उपत्यकालाई धुवाँको च्यादरले ढाक्यो, जसका कारण विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्यो र हवाई उडानहरू समेत अवरुद्ध भए। सन् २०२५ मार्च २८ मा नागरिक प्रदर्शनका क्रममा सरकारले अत्यधिक अश्रुग्यास प्रयोग गर्दा वायु प्रदूषणको स्तर ह्वात्तै बढेको घटनाले राज्यको अदूरदर्शीतालाई उजागर गर्यो। यी घटनाहरूले वायु प्रदूषण केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई शासन व्यवस्थाको असफलता हो भन्ने पुष्टि गरेका छन्, जसले स्वास्थ्य उपचार र उत्पादकत्व ह्रासका कारण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४.५ प्रतिशत क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

धमिलो भविष्य र अनिश्चित सास

सन् २०२६ को हिउँद सुरु भइसक्दा पनि काठमाडौँ 'नीतिगत पक्षघात' (Policy Paralysis) को अवस्थामा छ। विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको दबाबमा केही कागजी मस्यौदाहरू तयार भए पनि जमिनमा तिनको प्रभाव शून्यप्रायः छ। 'क्लिन एयर फ्रेमवर्क २०२५' जस्ता नयाँ पहलहरूले औद्योगिक र सवारी साधनको प्रदूषण घटाउने खाका त कोरेका छन्, तर कानुन र कार्यान्वयनबीचको खाडल गहिरो छ। प्रदूषणका स्थानीय र सीमापार स्रोतहरूलाई नियन्त्रण गर्न एउटा अधिकारसम्पन्न र एकीकृत प्राधिकरणको व्यवस्था नभएसम्म उपत्यकाका लाखौं नागरिकको भविष्य अनिश्चित रहनेछ, जहाँ सास फेर्नु नै आयु घटाउने जुवा सरह बनिरहेको छ।