नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा एक ठूलो फेरबदल आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरु एकैपटक पदमुक्त भएका छन् ।
शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राज्यका संयन्त्रहरुलाई नयाँ गति दिन र प्रशासनिक सुधार ल्याउन यो कठोर कदम चालेको बुझिएको छ । यस निर्णयले सञ्चार, हवाई सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा वर्षौंदेखि राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई बाहिर पठाएको छ ।
सञ्चार र हवाई क्षेत्रमा यसको ठूलो प्रभाव देखिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संस्थान र प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायका नेतृत्वकर्ताहरुको पद अब रिक्त भएको छ । यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरु पनि यसै अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८४ जना सहित काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी शैक्षिक प्रतिष्ठानका उपकुलपति र कुलसचिवहरुको पद खोसिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षक सेवा आयोगमा पनि अब नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि व्यापक रिक्तता सिर्जना भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद् र विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु हटाइएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरु तथा खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीहरु समेत पदमुक्त भएका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद् र समाज कल्याण परिषद् जस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक निकायहरुमा पनि अब नयाँ अनुहार आउने निश्चित भएको छ । सरकारले यी रिक्त पदहरुमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सामूहिक विदाईले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र तरंग सिर्जना गरेको छ ।
