हवाई यात्रुलाई लाखौँको छुट, मधेसलाई १०० रुपैयाँको सिलिङ: बालेन सरकारको 'हावादारी' नियममाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको नियम अत्यन्त 'हावादारी' र विभेदकारी देखिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) लाई सत्तामा पुर्याउन नेपाल-भारत सीमा जोडिएका मधेसका जनताले उल्लेख्य भोट दिएका थिए। तर, तिनै सीमान्तकृत जनताको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर पर्ने गरी बालेन सरकारले ल्याएको यो १०० रुपैयाँको भन्सार सिलिङले अहिले जनस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि जन्माएको छ।
मधेसको भोट, बालेनको चोट मधेसमा सिमाना जनताको घरको आँगनमै छ। पारि गएर दैनिक उपभोग्य वस्तु (नुन, तेल, चामल) ल्याउनु त्यहाँका जनताको बाध्यता र जीवनशैली दुवै हो। काठमाडौंको सुपरमार्केटमा १०० रुपैयाँमा एउटा राम्रो चकलेट पाइँदैन, न त कुनै कफी सपमा एउटा 'अमेरिकानो' कफी नै आउँछ। तर, त्यही १०० रुपैयाँलाई बालेन सरकारले भन्सारको मापदण्ड बनाएर मधेसका गरिब जनताको भान्सामाथि प्रहार गरेको छ।
हवाई यात्रुलाई काखा, मधेसीलाई पाखा ! यो १०० रुपैयाँको सिलिङ कति अव्यावहारिक छ भन्ने कुरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउने हवाई यात्रुले पाउने भन्सार छुटसँग दाँज्दा प्रस्ट हुन्छ। भन्सार विभागकै नियम अनुसार, हवाई यात्रा गर्ने एक व्यक्तिले लाखौँदेखि करोडौँ मूल्य बराबरका सामान विना भन्सार ल्याउन पाउँछन्:
-
महँगो रक्सी: १ लिटर विदेशी ह्विस्की वा रक्सी। (ब्रान्डेड ह्विस्कीको मूल्य लाखौं पर्न सक्छ)।
-
सुनका गहना: महिलाहरूले ५० ग्रामसम्म र पुरुषले २५ ग्रामसम्मका सुनका गहना (जसको मूल्य लाखौं हुन्छ)।
-
इलेक्ट्रोनिक्स: ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन, एउटा लेटेस्ट स्मार्टफोन, ल्यापटप वा ट्याब्लेट, र क्यामेरा।
-
लक्जरी सामान र खाद्य पदार्थ: लाखौं पर्ने लक्जरी झोला, स्मार्टवाच, र ७ किलोसम्म खाद्य पदार्थ।
अलिकति बुद्धि पुर्याउने हो भने हवाई यात्रुले वैधानिक रूपमै करोडौँका सामान 'ग्रीन च्यानल' बाट भन्सार नतिरी छिराउन सक्छन्। एकातिर हवाई यात्रा गर्ने पहुँचवालालाई करोडौँको छुट दिइन्छ, भने अर्कोतिर मधेसका नाकामा २ किलो चिनी र एक बोरा चामल किनेर ल्याउने निमुखा जनतालाई १०० रुपैयाँको कानुन देखाएर सास्ती दिइन्छ। जनताको आक्रोशपूर्ण प्रश्न छ— "हवाई यात्रुलाई काखा र मधेसीलाई पाखा गर्न पाइन्छ ? बोल सरकार !"
उत्तरी नाकामा छुट, दक्षिणी नाकामा 'अनागरिक' को व्यवहार यति मात्र होइन, नेपालको उत्तरी (चीन) र दक्षिणी (भारत) सीमामा सरकारको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ। नेपाल-चीन सीमा जोडिएका हुम्ला, मुस्ताङ जस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा चिनियाँ सरकारले खुलेआम करोडौँका सामग्रीहरू निःशुल्क बाँड्ने गर्छ। यसरी वितरण हुने सामग्रीको यकिन तथ्यांक वा अनुमान केन्द्र सरकारलाई पनि हुँदैन र त्यहाँ भन्सारको कुनै झमेला छैन।
एउटै देशमा दुई थरी नियम देखेपछि दक्षिणी सीमाका बासिन्दाले सोध्न थालेका छन्— "के नेपाल-चीन बोर्डरका मानिस मात्र यो देशका नागरिक हुन् ? अनि मधेसका मधेसी चाहिँ अनागरिक हुन् ?"
गरिब जनताको चुलो बल्नै मुस्किल हुने गरी र स्पष्ट रूपमा वर्ग-विभेद देखिने गरी ल्याइएको १०० रुपैयाँको यो अव्यावहारिक भन्सार सिलिङ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठ्न थालेको छ।
