बालेन सरकारले लागू गरेको १०० रुपैयाँको भन्सार नियम र सुकुम्बासी बस्तीमा चलाएको डोजर आतंकको विरुद्धमा 'राष्ट्रिय एकता दल' ले सडक संघर्षको घोषणा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू मौन बसिरहेका बेला, अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा रहेको यस दलले भोलि (वैशाख २१ गते, २०८३) काठमाडौंमा कडा आन्दोलन गर्ने तय गरेको हो।
प्रतिपक्षको मौनतालाई चिर्दै सडकमा एकता दल
गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गको उठीबास लगाउने र भान्सा महँगो बनाउने सरकारी कदमविरुद्ध ठूला राजनीतिक दलहरूले रहस्यमयी मौनता साँधेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको यो बेवास्तालाई चिर्दै राष्ट्रिय एकता दल आक्रामक रूपमा सडकमा उत्रिएको हो। अध्यक्ष विनय यादवले ठूला दलहरूले गरिबको मुद्दा बिर्सिएको बताउँदै सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको सडकबाटै सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आन्दोलनका दुई मुख्य एजेन्डा
-
१०० रुपैयाँको विभेदकारी भन्सार: हवाई यात्रुलाई करोडौँको छुट दिने तर मधेसका नाकामा नुन-तेल किन्ने गरिबलाई १०० रुपैयाँको सिलिङ लगाएर सास्ती दिने सरकारको 'हावादारी' र दोहोरो नियमको खारेजी।
-
सुकुम्बासी बस्तीमाथिको डोजर आतंक: उचित विकल्प र पूर्वतयारी विना काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बल प्रयोग गर्दै गरिबलाई घरबारविहीन बनाउने अमानवीय कदमको कडा विरोध।
भोलिको आन्दोलनको खाका
राष्ट्रिय एकता दलले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र पीडित नागरिक सडकमा उत्रिने तयारी पूरा भएको छ:
-
मिति: भोलि, २१ वैशाख २०८३
-
समय: दिउँसो २:०० बजे
-
स्थान: तिनकुनेदेखि माइतीघर मण्डलासम्म तिनकुनेमा हजारौंको संख्यामा भेला भई नाराबाजीसहित सुरु हुने यो विरोध र्याली माइतीघर मण्डलामा पुगेर विशाल सभामा परिणत हुनेछ।
"गरिबको चुलो निभाउने र बास उठाउने बालेन सरकारको विभेदकारी नीतिका विरुद्ध यो हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हो," दलले आफ्नो विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको छ। एकता दलले यस निर्णायक आन्दोलनमा सम्पूर्ण मधेसी नागरिक, सुकुम्बासी र अन्यायमा परेका सीमान्तकृत वर्गलाई सडकमा आएर ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान समेत गरेको छ।
