काठमाडौँ अब दक्षिण एसियाली प्रविधि विस्तारको केन्द्र बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ। नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ (एनआईसीसीआई) को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा एआई सहकार्य सम्बन्धी एक विशेष सेमीनार सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रमले दुवै देशका सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई एउटै थलोमा ल्याएर आधुनिक प्रविधिको विकासमा क्षेत्रिय आत्मनिर्भरता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा वृहत छलफल गरेको छ।
यस प्रविधि यात्राको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव दुई देशका प्राज्ञिक र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको सहकार्यमा देखिएको छ। भारत सरकारको डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (डीपीआई-एआई) बीच भाषा एआई विकास गर्ने सम्झौता भएको छ। दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा नयाँ दिल्लीमा आदानप्रदान गरिएको यो सम्झौताले तल्लो तहका नागरिकसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्याउन 'भ्वाइस-फर्स्ट' (आवाजमा आधारित) अनुवाद प्रणाली र बहुभाषिक डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्नेछ।
यो सहकार्यले नेपालका युवा उद्यमीहरूका लागि तत्कालनै नयाँ ढोका खोलेको छ। भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरका अनुसार, 'इन्डिया-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क' (इन-स्प्यान) को दोस्रो संस्करण सन् २०२६ जुन १ देखि सुरु भइसकेको छ। यस अन्तर्गत नेपालका २५ वटा छोटा तथा मझौला प्रविधि स्टार्टअपहरू चेन्नाईस्थित आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलोजीज फाउन्डेसनमा ८ हप्ता लामो पूर्ण-शिशुवृत्ति (फुल्ली-फन्डेड) तालिम र नवप्रवर्तन कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्।
यसअघि सम्पन्न पहिलो संस्करणमा सहभागी २४ स्टार्टअपमध्ये ९ वटा नेपाली स्टार्टअपले आईआईटी मद्रास इन्कुबेसन सेलबाट लगानी र इन्कुबेसनको आकर्षक अवसर प्राप्त गरिसकेका छन्। एनआईसीसीआईका अध्यक्ष सुनील केसीले भारतीय एआई क्षेत्रका अग्रणी कम्पनीहरूलाई नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन र यहाँको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रविधिमा आधारित आर्थिक विकासमा योगदान दिन आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ता तथा भारतको राष्ट्रिय 'इन्डियाएआई मिसन' अन्तर्गत २४६.७२ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सफल सर्वम एआईका सह-संस्थापक डा. प्रत्युष कुमारले रैथाने प्रविधिको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले सिमान्तकृत समुदायसम्म इन्टरनेट र प्रविधिको लाभ पुर्याउन 'स्पिच-टु-टेक्स्ट' (बोलीलाई अक्षरमा बदल्ने) मोडलहरू गेम-चेन्जर हुने बताउनुभयो। साथै, उहाँले डाटा सार्वभौमिकता जोगाउन र घरेलु प्रतिभालाई देशभित्रै टिकाउन नेपाल र भारतले संयुक्त अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
यो प्रविधि साझेदारी हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न 'इन्डिया एआई इम्प्याक्ट समिट २०२६' को विश्वव्यापी दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ, जहाँ ९२ देशले समावेशी एआई गभर्नेन्समा ऐक्यबद्धता जनाउँदै २०० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए। सोही समिटमार्फत भारतले आफ्नो सार्वभौम कम्प्युट क्षमतामा थप २०,००० जीपीयूटहरू थपेको छ। काठमाडौँमा भएको यो पछिल्लो बहसले यस्ता विशाल प्राविधिक क्षमताहरूलाई नेपाल र भारतका आम नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने व्यावहारिक औजारमा परिणत गर्ने भविष्यको बलियो संकेत गरेको छ।
