काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रुपमा वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुति दिँदै प्रसवोत्तर दुर्व्यवहार र करकापमुक्त, सम्मानजनक र संवेदनशील प्रसूति सेवा नै सम्मानजनक प्रसूति भएको स्पष्ट पारे। ह्वाइट रिबन एलाइन्सले प्रतिपादन गरेका आठ सिद्धान्तबारे चर्चा गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार प्रसूति हिंसालाई कसुर वर्गीकरण गर्ने, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ६ (२) संशोधन गर्ने र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेसहितका कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याए। सोही अवसरमा ब्रजपानी आर्ट नाट्य समूहका कलाकारहरुले समाजको जीवन्त अवस्था चित्रण गर्ने नाटक प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक चेतनाबारे विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त गरे। सांसद बलावती शर्मा र एलिजा गुरुङले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा र चिकित्सकको लापरवाही रोक्न कानुन निर्माणमा जोड दिए भने सांसद ललिताकुमारीले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र नर्सको मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिइन्। सांसद राधिका रम्तेलले कर्णालीका दूरदराज र कालिकोट क्षेत्रमा चिकित्सकको व्यवहारका कारण सम्मानजनक प्रसूति कल्पनाबाहिर रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिन्।
त्यसैगरी अन्य सांसदहरुले पारिवारिक संरचना, शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्व प्रस्तुत गरे। सांसद सुशीला ढकाल आचार्य, अच्यूतम लामिछाने, पार्वती विक र सिर्जना श्रेष्ठले महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षामा जनचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद हरि भुषालले अस्पतालको व्यवहारमा अझै सुधार नआएको बताउँदै कानुनको ड्राफ्ट बनिरहेको समयमा यस्ता छलफल उपयोगी हुने उल्लेख गरे। सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले सप्तरीकी बबिता पासवानको उदाहरण दिँदै सचेत हुन आग्रह गरिन् भने सांसद रञ्जु दर्शनाले आफ्नो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मानसिक स्वास्थ्य र श्रीमान्को सहयोग सम्मानजनक प्रसूतिको लागि अपरिहार्य रहेको बताइन्।
एफडब्लुएलडीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालको सभापतित्व तथा अधिवक्ता दिदिक्षा सिंहको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमले प्रसूति हिंसा न्यूनीकरण र ऐन संशोधनको दिशामा महत्त्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ। ऐन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीमा रूपान्तरण र समाजको चेतनामा आमूल सुधार गरिएमा मात्रै नेपालमा सम्मानित र सुरक्षित मातृत्वको ग्यारेन्टी सम्भव देखिन्छ।
