नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दै गएको चिन्ताजनक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा प्रजनन प्रोत्साहन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित नयाँ कानुनी व्यवस्था पेस गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संशोधन विधेयकले जनसङ्ख्या बढाउने रणनीति अन्तर्गत सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी निकायमा काम गर्ने महिलालाई छ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। विसं २०६८ मा १.३५ प्रतिशत रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २०७८ मा ०.९२ प्रतिशतमा झरेको थियो, जसले एक दशकमा वृद्धिदर झन्डै ३१ प्रतिशतले घटेको देखाउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडाका अनुसार सन् १९७० को दशकमा अपनाइएका जनसङ्ख्या नियन्त्रण नीतिहरूका कारण कैयौँ देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। "यसले जनसङ्ख्या वृद्धिदर अब लगातार घट्दै जाने सङ्केत हामीलाई दिएको छ। किनभने अरू देशका जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि यसरी नै घट्दो क्रममा गएका छन्," खतिवडा भन्छन्, "अब नकारात्मक वृद्धिदरमा पुग्नबाट रोक्न अहिले जनसङ्ख्या बढाउने नीति आएको देखिन्छ।"
जनसङ्ख्या बढाउने यो नीतिबारे प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट पार्दै मन्त्री निशा मेहताले बिदाको यो व्यवस्थालाई राज्यको दीर्घकालीन मानवपुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन्। "छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई हामीले केवल कर्मचारीलाई दिइने सुविधा वा बिदाको रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। यो मातृत्वको सम्मान, आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य पोषण तथा राज्यको दीर्घकालीन मानवपुँजी निर्माणसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो," मन्त्री मेहताले भनिन्। उनले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने क्रममा नै यो कानुनी बिदाको सर्त अनिवार्य गरिने जानकारी दिइन्।
प्रजनन प्रोत्साहनको यही रणनीति अन्तर्गत मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री-वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक पनि सँगै दर्ता गराएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कामकाजी आमाहरूको सङ्ख्या बढेको तर बिदा पर्याप्त नभएको विभेदकारी अवस्था सुधार्न यो विधेयक ल्याइएको हो। "हामी छ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउनोस् भन्छौँ, तर बिदा छ महिना दिँदैनौँ। पछिल्लो समय कामकाजी आमाहरूको सङ्ख्या बढेको र अन्य कुराहरूलाई समेत आधार मानेर त्यो विभेदको व्यवस्था सुधार्न यो संशोधन विधेयक आएको हो," अधिकारीले भने। उनले थपे, "बजारमा आमाको दूध भन्दा राम्रो छ लगायतका कुरा गरेर प्रवर्द्धन गरिएका उत्पादनहरू छ्यास्छ्यास्ती हुन थाले। यस्ता कुराले स्वास्थ्यमा दीर्घकालमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिए।"
यसका साथै विधेयकले गर्भपतन र प्रसूति सुविधासम्बन्धी हकलाई सुरक्षित बनाउँदै आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाउने कडा व्यवस्था गरेको छ। सप्तरीको राजविराजमा आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालले भर्ना नलिँदा सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपरेको जस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न त्यस्तो कसुर गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा ५०,००० रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
घट्दो जनसङ्ख्यालाई नकारात्मक अवस्थामा पुग्न नदिन र आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गर्न ल्याइएका यी कानुनहरूले नेपालको जनसाङ्ख्यिक नीतिमा ऐतिहासिक मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। संसद्मा बहसको क्रममा रहेका यी विधेयकहरू पारित भएपछि नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र दीर्घकालीन जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ।
