लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव पदमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका सचिवालय सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरिएपछि सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शीता र विधि सम्मत प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कोषको सदस्य सचिव पदका लागि सरकारले तोकेको खुला प्रतिस्पर्धात्मक ढाँचाअनुसार २०९ जना योग्य नागरिकहरूले रीतपूर्वक आवेदन दिएका थिए। तर, स्थापित मापदण्ड र छनोट प्रक्रियालाई पूर्णतः पन्छाउँदै आवेदन नै नदिएका र कुनै चरणको प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका पाण्डेलाई सोझै कार्यकारी पदको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
सार्वजनिक भएको यो कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अभियन्ता अजय सोडारीले सरकारले आफैँले बनाएको मेरिटोक्रेसी अर्थात् खुला प्रतिस्पर्धाको नियमलाई पूर्ण रूपमा उल्लेङ्घन गरेको बताएका छन्। पहुँच नभएका योग्य नागरिकहरू रीत पुर्याएर लाइनमा बस्नुपर्ने र राजनीतिक पहुँचवालाहरू सिधै भित्रिने परिपाटीले विधिको शासनमाथि प्रहार गरेको उनको टिप्पणी छ।
खुला प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी गरिएको यस प्रकारको राजनीतिक नियुक्तिले सार्वजनिक निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पुर्याएको छ। आगामी दिनमा यस्ता निर्णयहरूले सरकारी नियुक्तिमा पारदर्शी मापदण्ड कार्यान्वयन र कानुनी शासनको भविष्यमाथि नै थप शङ्का पैदा गराउने देखिन्छ।
