आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि र अझै समाधान हुन बाँकी चुनौतीलाई एकैसाथ स्मरण गराएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले महिला सशक्तीकरणको यात्रामा महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि सामाजिक अवरोधहरू अझै कायम रहेको बताएकी छन्।
दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री बादीले देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली महिला तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति र संस्थाहरूको योगदानको प्रशंसा गरिन्। ‘महिला अधिकारको सम्मान: आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने नारासहित मनाइँदै गरेको दिवसलाई उनले अधिकार स्थापनाको ऐतिहासिक यात्रासँग जोडिएको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनले २०६३ साल जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ऐतिहासिक सङ्कल्प प्रस्तावको स्मरण गर्दै त्यसले महिलाको अधिकार विस्तारमा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताइन्। उक्त प्रस्तावले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था, राज्यका संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता, विभेदकारी कानुनको अन्त्य तथा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका विषयलाई अघि बढाएको थियो।
मन्त्री बादीका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र समावेशी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संसद् र मन्त्रिपरिषद्सम्म महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य तथा समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता अधिकारले महिलाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
महिलाको साक्षरता वृद्धि, मातृ मृत्युदरमा कमी तथा महिला उद्यमशीलताको विकासजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी तथा जननिर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति बढेको बताइन्।
यद्यपि बालविवाह, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा र परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू अझै समाजमा विद्यमान रहेको भन्दै उनले ती समस्याले महिला सशक्तीकरण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताइन्।
महिलाको जीवनस्तरमा सारभूत सुधार बिना समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरेकी छन्।
