नेपाली बैंकिङ प्रणाली हाल एक अत्यन्तै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ। शिथिल अर्थतन्त्र, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको संकटका कारण ऋणीहरूले समयमै साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर निकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।
नियमित रूपमा ऋण असुली हुन नसकेपछि बैंकहरूले बाध्य भएर धितोमा रहेका घरजग्गा आफैँले सकार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरू आफ्नो मुख्य वित्तीय कार्य छाडेर बैंकरभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारी जस्तो देखिन थालेका छन्।
यही वित्तीय समस्या समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुस मसान्तभित्रै राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। विगत दुई दशकदेखि यो अवधारणा बहसमा रहे पनि यस पटक सरकारले स्पष्ट समयसीमा तोकेर काम अघि बढाएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस परियोजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन केन्द्रित भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले यसको प्रारम्भिक कानुनी मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ भने दोस्रो चरणको उच्चस्तरीय परामर्श समेत सुरु भइसकेको छ।
तथ्यांक अनुसार हाल बैंकहरूसँग करिब ५४ देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। कुल ५९ खर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाहमा खराब कर्जाको अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने जोखिममा रहेका कर्जाहरू झन्डै १०.९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका छन्।
यति ठुलो परिमाणको खराब सम्पत्ति सकार्न नयाँ कम्पनीलाई कम्तीमा ५० देखि १०० अर्ब रुपैयाँको तरल कोष आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सरकारको वर्तमान ढुकुटीमा चाप रहेकाले कम्पनीले बैंकहरूलाई नगद दिनुको सट्टा सरकारी ग्यारेन्टी भएको १०-१५ वर्षे बण्ड जारी गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
प्रस्तावित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सरकारी अड्डा जस्तो नभई एक स्वायत्त र चुस्त इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ मोडेलमा सञ्चालन हुनेछ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत, सरकारको केही हिस्सा र वाणिज्य बैंकहरूको समेत सेयर रहने गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचा रोजिने तयारी छ।
यो कम्पनीले केवल बैंकको जग्गा खरिद गर्ने मात्र नभई संकटमा परेका ठुला होटल वा पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर, अतिरिक्त लगानी थपेर र व्यवस्थापन सुधारेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने विशेष कानुनी अधिकार पाउनेछ।
यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू एएमसी आउँदैमा वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरू जादुमयी ढंगले समाधान नहुने बताउँछन्। यस संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखेर दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिमार्फत सञ्चालन गर्नु नै मुख्य चुनौती हुने उनीहरूको तर्क छ।
बजेटले तोकेको पुस मसान्तको लक्ष्य भेट्टाउन अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले कानुनी र संरचनागत खाका निर्माणका लागि युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छन्। यदि तोकिएकै समयमा यो शक्तिशाली कम्पनी स्थापना भएमा यसले नेपालको वित्तीय इतिहासमा स्थायित्वका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा खडा गर्नेछ।
