भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछिको विनाशबाट तङ्ग्रिन नेपाललाई आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्र करिब ४.७ अर्ब देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुनर्निर्माण कोष आवश्यक पर्ने भएको छ। नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्राकृतिक विपत्तिको सामना र पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि छिमेकी भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई तीव्र पारिएको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बाढीले १.८ अर्ब डलरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र ९०० मिलियन डलर बराबरको अन्य आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको छ। जलविद्युत्, सडक र आवास क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्दा नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत खण्ड प्रभावित भएको छ भने मानवीय क्षति ८,००० देखि १०,००० सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सङ्कटको यस घडीमा भारत सरकारले ६५० मेगावाट थप विद्युत् उपलब्ध गराउनुका साथै ग्यास, चिनी र तेल जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ। नेपालले सडक तथा पुल निर्माणका लागि अनुदान र ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी हुने सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पहल गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले विगतको भारतविरोधी राष्ट्रवादको पुरातन शैलीलाई त्याग्दै आपसी सम्बन्ध सुधारमा जोड दिएको छ। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाइ रुट प्राप्ति, व्यापार सन्धिको परिमार्जन र सीमावर्ती नाकाहरूको आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा आएको सङ्कटबारे वैज्ञानिक अध्ययनलाई जोड दिँदै नेपालले अब विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) मार्फत पुनर्निर्माण कोष जुटाउने तयारी थालेको छ।
