भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का समयमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई राज्यका तर्फबाट उच्च कदर गर्ने सरकारी निर्णयको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्वागत गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निजी क्षेत्रको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्मान गरिने घोषणा गरेपछि चेम्बरले खुसी व्यक्त गर्दै सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
असोज १६ गते गृहमन्त्री गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा निजी क्षेत्रको समन्वयलाई प्रभावकारी मान्दै सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। राज्यको उच्च तहबाट प्राप्त यो मान्यताले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारको मात्र नभई सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ।
तत्कालका लागि राहत सामग्री, स्वास्थ्य सेवा र यातायात व्यवस्थापनमा जोड दिइएको भए पनि अब दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिनुपर्ने चेम्बरको जोड छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा व्यवसायको पुनर्स्थापना, आपूर्ति शृङ्खलाको निरन्तरता र अत्यावश्यक सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित नगरेसम्म पूर्ण पुनरुत्थान सम्भव नहुने धारणा संस्थाले अघि सारेको छ।
भावी दिनमा आइपर्ने सङ्कटको द्रुत सामना गर्न गृह मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादका लागि स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोत र क्षमताको पूर्वपहिचान गरी पूर्वतयारी तीव्र पारिएमा विपद्बाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ।
