मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको युद्ध र भूराजनीतिक तनावले नेपालको अर्थतन्त्र र विशेषगरी इन्धन आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। शनिबार नेपाल व्यापार संघको ३३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले इरानद्वारा हर्मुज घाटीमा भइरहेको रणनीतिक अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण इन्धन भारतबाट आयात गर्छ र भारतले आफ्नो ९० प्रतिशत कच्चा तेल तथा ६० प्रतिशत एलपीजी ग्यास हर्मुज घाटीकै बाटो हुँदै ल्याउने गर्छ। यस चोकप्वाइन्टमा हुने कुनै पनि अवरोधले नेपालमा इन्धनको हाहाकार मच्चिन सक्ने यथार्थ औंल्याउँदै अध्यक्ष अग्रवालले भर्खरै निर्वाचित नयाँ सरकारले यस विपत्तिलाई रोक्न पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वव्यापी संकटका अलावा आन्तरिक व्यावसायिक वातावरण पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय भएका 'जेन-जी आन्दोलन' ले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको भन्दै उनले सरकारसँग व्यवसायीको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग गरे। विदेशी लगानीकर्तालाई दिइने 'बिप्पा' सम्झौता जस्तै स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न तत्काल 'स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण नीति' ल्याउनुपर्ने उनको कडा माग छ।
यद्यपि, हालैको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएको र यसले आर्थिक विकासको ढोका खोल्नेमा उनी आशावादी देखिए। चुनाव अघि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको ७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको आकार ६० खर्बबाट बढाएर १०० खर्ब पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य रहेको उनले प्रस्ट पारे।
सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अध्यक्ष अग्रवालले कर प्रणालीमा आमूल सुधारको खाकासमेत पेस गरेका छन्। उनले राजस्व विभाग खारेज गर्नुपर्ने, उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, भूतपूर्व कर खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुगमनमा निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने र नगद कारोबारको सीमा १० लाख पुर्याउनुपर्ने जस्ता नीतिगत सुधारका लागि नयाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
