निर्वाचनको संघारमा नेपाल, २०३६ को छायाँ फेरि सक्रिय

नेपाल फेरि एक गहिरो राजनीतिक अनिश्चिततामा प्रवेश गरेको छ। आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रक्रिया, निष्पक्षता र परिणामप्रति उठेका प्रश्नहरूले सार्वजनिक बहसलाई एकै बिन्दुमा ल्याइदिएको छ—के निर्वाचनले दीर्घकालीन संकट समाधान गर्न सक्छ?

विश्लेषकहरू अहिलेको अवस्थालाई २०३६ सालको जनमतसंग्रहसँग तुलना गर्छन्। विद्यार्थी आन्दोलन, राज्यको दमन र राजनीतिक दबाबबीच गरिएको त्यो जनमतसंग्रहले पञ्चायती व्यवस्था जोगाउने प्रयास गरे पनि विवादास्पद नतिजाले बहुदलीय लोकतन्त्र एक दशकपछि मात्र सम्भव बनायो।

त्यतिबेला पाकिस्तानी दूतावासअगाडि भएको प्रदर्शन, प्रहरी दमनपछि काठमाडौँको न्यूरोड क्षेत्रमा राज्यका संस्थामाथि आक्रमणसम्म पुगेको थियो। आकारमा सानो भए पनि त्यो घटनाक्रमले देशको राजनीतिक दिशा नै बदलिदिएको इतिहासकारहरू सम्झाउँछन्।

आजको आन्दोलन पनि मुख्यतः युवा पुस्ताबाट सुरु भएको छ, यसपटक सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध। विश्लेषकहरूका अनुसार पुस्तागत असन्तोष र संकटका बेला लिइने छिटो निर्णयबीचको टकराव फेरि दोहोरिएको छ। जसरी राजा बिरेन्द्रले पञ्चायत जोगाउन जनमतसंग्रह घोषणा गरेका थिए, अहिलेका कदमहरू पनि संविधान जोगाउने नाममा संकट व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छन्।

अब ध्यान ५ मार्चका लागि तय निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ। चुनावी अभियान चलिरहे पनि यसको निष्पक्षतामाथि शंका हटेको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन विशेष उद्देश्यसहित सञ्चालन भइरहेको आशंका व्यक्त गर्दै नतिजा स्वीकार्न नसक्ने संकेत दिएका छन्।

विश्लेषकहरूले तीन सम्भावित परिदृश्य औँल्याएका छन्। सबैभन्दा खराब अवस्था निर्वाचन स्थगन वा असफलता हो, जसले थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। दोस्रो, विगत तीन दशकजस्तै गठबन्धन, सौदाबाजी र सत्ता अस्थिरताको पुनरावृत्ति। तेस्रो, अपेक्षाकृत सकारात्मक विकल्प राजनीतिक घोषणामा आधारित छ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले निर्वाचनलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको मोड भने पनि वर्तमान संवैधानिक संरचनामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। इतिहासले देखाएको पाठ यही हो—विश्वसनीय प्रक्रिया र साझा प्रतिबद्धताबिना निर्वाचनले संकट समाधान होइन, समय मात्र सार्न सक्छ।