अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि औपचारिक मार्गदर्शन जारी गर्दै लेखन कार्य प्रारम्भ गरेको छ। जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशिका पठाइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आगामी बजेटको मुख्य जोड आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु रहनेछ।
नयाँ मार्गदर्शनले आयोजना छनोट प्रक्रियामा आमूल परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ। अब मन्त्रालयहरूले तयारी पूरा भइसकेका, तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा जान सक्ने र 'प्रोजेक्ट बैंक' मा सूचीकृत भएका आयोजनाहरूका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न पाउनेछन्। यस कदमले अधुरा र अपारदर्शी आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ। सहसचिव पाण्डेयले मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्दा विशेष संवेदनशीलता अपनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले राजस्व र वैदेशिक सहायताको विश्लेषणका आधारमा बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरिसकेको छ। रोचक कुरा के छ भने, आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटको सीमा गत वर्षको तुलनामा कम रहेको छ। स्रोतको सीमितता र आर्थिक सङ्कुचनलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले यस्तो नीति लिएको हो।
यसपटकको बजेटले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रलाई समेत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक यथार्थताबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनमुखी बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। बजेट लेखनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै अबका केही हप्ता मन्त्रालयहरूका लागि निकै व्यस्त रहने देखिएको छ।
