अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया नजिकिँदै गर्दा तयारी पोशाक क्षेत्रले गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु र रोजगारीमा यसको योगदान मात्र ७ प्रतिशत रहनुले औद्योगिक आधार कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालमा उद्योगहरू समय अगावै धराशयी हुने अवस्था (प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन) तर्फ धकेलिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालको निर्यात क्षमतामा मुख्य बाधकका रूपमा उच्च लजिस्टिक लागत देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तो लागत १४ देखि १६ प्रतिशत रहँदा नेपालमा भने वस्तुको मूल्यको ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ। यसका अतिरिक्त, युरोपेली युनियनमा हुने नेपालको कुल निर्यातको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने टेक्सटायल क्षेत्रमा पनि ठूलो धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भारत र ईयूबीच हुन लागेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपाली उत्पादनको बजार खुम्च्याउन सक्ने र अमेरिका–भारत व्यापारिक सम्बन्धको फेरबदलले समेत नेपाली निर्यातलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो।
क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा बंगलादेशले आफ्नो स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष पछि सार्न राष्ट्रसंघलाई गरेको आग्रहले नेपालका लागि थप चुनौती थपेको छ। यदि बंगलादेशले सहुलियत पाइरहने र नेपालले गुमाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पोशाकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन्। सरकारले 'स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी' बनाए तापनि उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा ठोस काम हुन सकेको छैन। अबको बाटो भनेको विभिन्न राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय र सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौताका लागि तत्काल गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नु नै रहेको देखिन्छ।
